मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना नगरसेवक निधी तसेच विकास निधी मिळतो. या निधीच्या माध्यमातून विभागातील कामे केली जातात. मात्र पुढील वर्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या विकास निधीला कात्री लागणार असल्याने विभागात कामे न झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभेला आपला पक्ष कसा सामोरे जाईल याची चिंता नगरसेवकांना सतावू लागली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०१७ - १८ चा २५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावर्षी झालेल्या पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमुळे अर्थसंकल्प उशिरा मंजूर झाला. सॅप प्रणाली बंद असल्याने तसेच ई टेंडरिंगमुळे ५० टक्क्याहून कमी बोलीच्या निविदा सादर झाल्याने पुन्हा निविदा प्रक्रिया पार पाडाव्या लागल्या आहेत. याकारणाने नगरसेवकांना आपल्या विभागात काम करता आलेले नाही. पालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे नगरसेवकांना मिळणारा निधी खर्च झाला नसल्याने निधी खर्च करण्यासाठी दोन महिन्याची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
चालू वर्षाची परिस्थीती अशी असताना पालिका आयुक्तांनी सन २०१८-१९ साठी २७ हजार २५८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ५५० कोटी रुपयांची फेरबदल करत स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या ५५० कोटी रुपयांमधून २२७ निवडून आलेल्या व ५ नामनिर्देशित अश्या एकूण २३२ नगरसेवकांना विकास निधी म्हणून वाटप केला जातो. त्यातून उरलेला निधी बेस्टला अनुदान म्हणून व राजकीय पक्षांना त्यांच्या संख्याबळानुसार वाटप केला जातो. यावर्षी नगरसेवकांना देण्यात येणारा विकासनिधी कमी केला जाणार असून राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी कसा देता येईल यासाठी नवा फॉर्मुला बनवण्यात येणार आहे.
नगरसेवकांना देण्यात येणारा विकास निधी कमी केला जाणार आहे. २०१८ च्या शेवटी किंवा २०१९ च्या सुरुवातीला लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याआधी नागरिकांची कामे करणे गरजेचे आहे. नागरिकांची कामे व विकास कामे न झाल्यास मतदानावर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विभागातील मतदार नाराज झाल्यास त्यांनी पक्षाला मतदान न केल्यास त्याचे खापर संबंधित नगरसेवकांवर फुटणार आहे. एकीकडे कामी होत नाहीत म्हणून तर दुसरीकडे निधी कमी मिळणार अश्या कचाट्यात सापडलेल्या नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
