मुंबई | प्रतिनिधी -
मुंबईत पाणी समस्यांनिर्माण झाल्याने नव्या इमारती बांधताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. या योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या विकसकांवर कारवाई करण्यास पालिकेला अपयश आले आहे. मुंबईतील सुमारे 35 हजार इमारतींनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग केलेलेच नाही. 2007 नंतर पालिकेने या योजनेची अंमलबजावणीला सुरुवात केली असली तरी उभ्या राहिलेल्या इमारतींपैकी मागील 11 वर्षात निम्म्या इमारतींनीही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पाणी समस्येवर पर्याय म्हणून 2002 साली नव्या इमारतींनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे पालिकेने बंधनकारक केले. 2007 साली योजनेची अमलबजावणी सुरू झाली. मात्र 11 वर्षात रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेला गती आलेली नाही. 2016 पर्यंत शहरांत अवघ्या 80, पूर्व उपनगरांत 600 व पश्चिम उपनगरांत 2600 सोसायट्यांनीच रेनवॉटर हार्वेस्टिंग केले आहे. 300 स्क्वेअर मिटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणा-या जागेवर ही योजना राबवणे पालिकने सक्तीचे केले. मात्र 2007 साली यात सुधारणा करून 500 स्क्वेअर मीटर व त्यापेक्षा अधिक जागेत करण्याचा नियम करण्यात आला. योजनेची अमलबजावणी न करणा-या सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय झाला. मात्र पालिकेच्या अधिका-यांनी अडचणी समोर करून योजनेच्या अमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले. नव्या इमारतीच्या बांधकामे करताना ही योजना सोसायट्यांकडून राबवण्यात येते आहे की नाही याकडे पालिकेच्या अधिका-यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही योजना बारगळली. त्यामुळे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग न करणा-या सोसायट्यांनाही पालिकेच्या अधिका-यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन टाकले आहे. 2012 साली तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची आतापर्यंत अमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ही योजना राबवण्यास जेवढे सोयायट्या जबाबदार आहेत, तेवढीच पालिकेची उदासिनता जबाबदार असल्याचा आरोप केला जातो आहे. मुंबईतील काही गृहनिर्माण सोसायट्या हा प्रकल्प राबवण्यास इच्छुक असल्या तरी त्यासाठी येणारा खर्चही त्यांना परवडत नसल्याने आतापर्यंत ही योजना प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पासाठी सोसायट्यांना आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याचा निर्णयही पालिकेने घेतला होता. मात्र त्याकड़ेही दुर्लक्ष झाले आहे.
पाणी समस्येवर पर्याय म्हणून 2002 साली नव्या इमारतींनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे पालिकेने बंधनकारक केले. 2007 साली योजनेची अमलबजावणी सुरू झाली. मात्र 11 वर्षात रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजनेला गती आलेली नाही. 2016 पर्यंत शहरांत अवघ्या 80, पूर्व उपनगरांत 600 व पश्चिम उपनगरांत 2600 सोसायट्यांनीच रेनवॉटर हार्वेस्टिंग केले आहे. 300 स्क्वेअर मिटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणा-या जागेवर ही योजना राबवणे पालिकने सक्तीचे केले. मात्र 2007 साली यात सुधारणा करून 500 स्क्वेअर मीटर व त्यापेक्षा अधिक जागेत करण्याचा नियम करण्यात आला. योजनेची अमलबजावणी न करणा-या सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय झाला. मात्र पालिकेच्या अधिका-यांनी अडचणी समोर करून योजनेच्या अमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले. नव्या इमारतीच्या बांधकामे करताना ही योजना सोसायट्यांकडून राबवण्यात येते आहे की नाही याकडे पालिकेच्या अधिका-यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही योजना बारगळली. त्यामुळे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग न करणा-या सोसायट्यांनाही पालिकेच्या अधिका-यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन टाकले आहे. 2012 साली तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची आतापर्यंत अमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ही योजना राबवण्यास जेवढे सोयायट्या जबाबदार आहेत, तेवढीच पालिकेची उदासिनता जबाबदार असल्याचा आरोप केला जातो आहे. मुंबईतील काही गृहनिर्माण सोसायट्या हा प्रकल्प राबवण्यास इच्छुक असल्या तरी त्यासाठी येणारा खर्चही त्यांना परवडत नसल्याने आतापर्यंत ही योजना प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पासाठी सोसायट्यांना आर्थिक मदत (सबसिडी) देण्याचा निर्णयही पालिकेने घेतला होता. मात्र त्याकड़ेही दुर्लक्ष झाले आहे.
