13 वर्षांपूर्वीचा न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष -
मुंबई । प्रतिनिधी -
नाटयमंदिर बांधण्यासाठी म्हाडाने दिलेल्या भूखंडावर हॉटेल आणि अन्य व्यवसायिक वापर करणाऱ्या रंगशारदा प्रतिष्ठानाच्या अनियमिततेबाबत चौकशीचा प्रस्ताव शासनाने लटकविला असल्याचे अनिल गलगली यांना म्हाडाने दिलेल्या माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे 13 वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाने भाडेपट्टा करारनामा रद्द करणेबाबत आदेश रद्द करत उपाध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समकक्ष अधिका-यांमार्फत चौकशीचे दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. मराठी नाटकासाठी जागेचा वापर न करता पंचतारांकित हॉटेल व उपहारगृह बांधण्यासाठी केल्याचा मुख्य ठपका आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हाडा प्रशासनाकडे रंगशारदा प्रतिष्ठानाच्या अनियमितताबाबत चौकशीचा प्रस्ताव बाबत माहिती मागितली होती. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने अनिल गलगली यांस दिलेल्या कागदपत्रात धक्कादायक माहिती समोर आली.म्हाडा प्राधिकरणाने 6 जुलै 1981 रोजी रंगशारदा प्रतिष्ठानासोबत 90 वर्ष कालावधीकरिता भूभाडे करारनामा केला. प्रत्येक 30 वर्षांनंतर भूभाडे शुल्कात बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आले. म्हाडाची कोणतीही परवानगी न घेता रंगशारदा प्रतिष्ठानाने केलेली अनियमितता बाबत म्हाडाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली पण रंगशारदा प्रतिष्ठान संबंधित व्यक्तींनी पळवाट सुरु केली आणि प्रभुदास लोटिया यांनी म्हाडातर्फे मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. 29 ऑक्टोबर 2014 रोजी सदर भूखंड सामाजिक वापरात न आणता व्यापारीकरणासाठी केल्याचा ठपका मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी सुनावणीत ठेवला.
भूखंडाच्या 50 टक्के क्षेत्रावर ड्रामा थिएटरशी निगडित बांधकाम न करता प्रत्यक्षात फक्त 26 टक्के क्षेत्रावर ड्रामा थिएटर बांधल्याने व उर्वरित 74 टक्के क्षेत्रफळाचा वापर व्यापारीकरणासाठी करत असल्याने रु 54,01,704/ इतक्या रकमेचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. तसेच कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे प्रचलित धोरणाप्रमाणे एकूण 2120.60 क्षेत्राकरिता रु 1,62,32,790/- इतकी रक्कम ना हरकत प्रमाणपत्र शुल्क अशी एकंदर रु 2,16,34,494/- इतक्या रक्कमेचा भरणा करण्याचे आदेश दिले ज्या विरोधात 24 जानेवारी 2005 रोजी म्हाडा उपाध्यक्ष यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत करारनामा रद्द करत भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशाविरोधात रंगशारदा प्रतिष्ठानाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दिनांक 4 मे 2005 रोजी न्यायमुर्ती डॉ चंद्रचूड यांनी म्हाडाचे आदेश रद्द केले आणि उपाध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समकक्ष अधिका-यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते ज्यावर महाराष्ट्र शासनाने गेल्या 13 वर्षांपासून कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केली नाही.
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले आहे की चौकशी अधिकारी नेमण्याच्या अनुषंगाने 30 मार्च 2016 आणि 30 डिसेंबर 2017 रोजी शासनास अवगत केले आहे. अनिल गलगली यांनी गेल्या 13 वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई न करणाऱ्या अधिकारीवर्गावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस केली आहे तसेच लवकरात लवकर सदर भूखंड शासनाच्या ताब्यात घेत सद्यस्थितीत हॉटेल परवाना रद्द करत व्यापारीकरणावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. शासनाने भूखंड ताब्यात घेत मराठी भाषा आणि नाटकांसाठी भव्य नाट्यगृह बांधल्यास नाटक प्रेमीसाठी एक चांगली संधी उपलब्ध होईल, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.
