मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यानी कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी आणखी वाढीव मुदत दिली. त्यामुळे या सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी फसवी असल्याने कर्जमाफीची तातडीने अंमलबजावणी करा अशी मागणी विरोधकांनी करत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यातच सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत तीन वेळा जाहीर केली. तसेच सर्वाधिक कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा ३१ मार्च पर्यत अर्ज भरण्याची मुदतवाढ दिल्याने ही योजना फसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. त्यामुळे या स्थगन प्रस्तावावर दिवसभराचे कामकाज बाजूला सारून चर्चा करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सदरचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे जाहीर करत यावर चर्चा करता येणार नसल्याचे जाहीर केले.
नेमका हाच मुद्दा राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी उचलून धरत गेल्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांची नावासह आकडेवारी जाहीर करत त्याची एक लिस्ट सर्व विरोधकांना देण्याचे जाहीर केले होते. ती यादी अद्यापपर्यत आम्हाला मिळालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच याप्रश्नी आताच चर्चेची मागणी करत बोंडअळी व तुडतुडाग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
मात्र अध्यक्षांनी विरोधकांच्या गदारोळाकडे दुर्लक्ष करत कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधी पक्षातील सर्व सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमा होत सरकारच्या विरोधात घोषणा द्यायला सुरुवात केली. त्यातच सभागृहाचे कामकाज पहिल्यांदा २० मिनिटांसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
