मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईमधील नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात विकास करण्यासाठी निधी मिळतो. हा निधी जीएसटी लागू झाल्याने, सॅप प्रणाली बंद असल्याने, पालिका निवडणुकांमुळे अर्थसंकल्प उशिरा मंजूर झाल्याने नगरसेवकांना वापरता आलेला नाही. नगरसेवक निधी वापरला नसल्याने लॅप्स होण्याची भींती असल्याने निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मागण्यात आली. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दोन महिन्याची मुदत वाढ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत ८ फेब्रुवारीला गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे या बैठकीत पालिका आयुक्त अजोय मेहता काय भूमिका घेतात याकडे मुंबईतील नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रीवरी २०१७ मध्ये झाली. त्यानंतर एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही नगरसेवकांचा निधी मिळालेला नाही. विभागातील विकास कामांसाठी हा निधी दिला जातो. मार्चच्या पहिल्या आठवडापर्यंत बीले मिळाली नाहीत, तर हा निधी परत जाणार आहे. मात्र जानेवारी संपला तरीही या बाबतची प्रक्रिया झालेली नाही. सॅप प्रणाली व जीएसटी बाबत माहिती असतानाही प्रशासनाने याबाबत नियोजन का केले नाही? नोव्हेंबर महिन्यांत सॅप प्रणाली सुरू करून अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे झाले नसल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. निधी परत जाणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी असे सांगत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. वॉर्डात कामेच होत नसतील तर नगरसेवकांनी वॉर्डात कसे फिरायचे? असा सवालही नगरसेवकांकडून प्रशासनाला विचारला गेला होता. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुऴे नगरसेवकांची लोकप्रियता जाण्याची शक्यता काहींनी सभागृहात व्यक्त केली होती. 35 दिवस सॅप प्रणाली बंद होती, याकडे लक्ष वेधून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढत मुदतीत वाढ मिळण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली होती. यावर निधी परत गेल्यास त्याला संबंधित कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक अभियंता जबाबदार राहील. निधी परत जाऊ नये यासाठी मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरल्यानंतर महापौर महाडेश्वर यांनी दोन महिन्यांची मुदतवाढ प्रशासनाने द्यावी असे निर्देश दिले आहेत. यावर पालिका आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. येत्या गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर आयुक्त अजोय मेहता मुदतवाढीबाबत निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामुळे गटनेत्यांच्या बैठकीकडे मुंबईमधील निवडून आलेल्या २२७ व नामनिर्देशित ५ अशा २३२ नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
