२७ पैकी १७ हजार कोटी आस्थापना आणि प्रशासनासाठी खर्च
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त आस्थापना आणि प्रशासनासाठीच्या खर्चाची केलेली बेगमी आहे. करदात्याच्या पैशातून चालवलेली ही उधळपट्टी म्हणजे सर्वसामान्य करदात्या मुंबईकराची फसवणूक असल्याची तिखट प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना अहिर यांनी विविध योजनांसाठी मोठमोठ्या तरतूदींपेक्षा अंमलबजावणीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली.
काल मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलताना अहिर म्हणाले की, एकूण अर्थसंकल्प हा २७ हजार २५३ कोटींचा असून त्यापैकी तब्बल १७ हजार ७२३ कोटी आस्थापनाआणि प्रशासकीय बाबींवर खर्च केले आहेत. काही चांगल्या योजनांसाठी तरतूद केल्याची बाब जरी सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत असली तरीही गेल्या दोन वर्षांतील नागरी कामांचा आढावा घेतला तर अर्थसंकल्पाची योग्यरित्या अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर मुंबई शहर आणि उपनगरात तब्बल १४६ ठिकाणी पावसाळ्यात पाणी तुंबते, मात्र अशा धोकादायक ठिकाणांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात फक्त ५५ कोटींची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यसाठी अधिकची तरतूद जरी प्रस्तावित केली असली तरी महापालिकेच्या रुग्णालयात मुलभूत आरोग्य सुविधा आजही उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा घोळ कायमचाच असल्याचे अहिर म्हणाले.
घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर मोठी तरतूद केल्याचा दिखावा केला जात आहे. मात्र या विभागातील बेफाट भ्रष्टाचारामुळे इथेही सुविधांची वानवा आहे. हे सर्व चित्र पाहता हा अर्थसंकल्प नेमका कोणासाठी असा प्रश्न पडतो, असे ते म्हणाले. कोणताही अर्थसंकल्प फक्त कागदावर दिसायला चांगला असून चालत नाही तर त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या व्हायला हवी. महापालिका कर्मचाऱ्यांचा विचार या अर्थसंकल्पात अजिबात केलेला नाही. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या व्यायामशाळेसाठी पाच कोटींची तरतूद केली, मात्र ही व्यायामशाळा अजून अस्तित्वातच नाही. मुंबईतील उच्चभ्रुंची वस्ती असलेल्या कफ परेडमध्ये खेळाच्या मैदानासाठी तरतूद आहे, मात्र शहर आणि उपनगरांत अस्तित्वात असलेल्या खेळाच्या मैदानांकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे अहिर म्हणाले.
शैक्षणिक क्षेत्राबाबतही अशीच स्थिती आहे. टॅबची योजना आणि त्यामागचा हेतु संपुर्णत: फसला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पाद्वारे जाहीर केलेल्या स्वच्छता अभियानात दहा टक्केही यश मिळाले नाही. काटेकोर अंमलबजावणी अभावी मागच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प निव्वळ कागदावर राहिला होता. अर्थसंकल्पाचा उद्देश फक्त मार्च महिन्यात कंत्राटदारांची बिले काढण्यापुरता मर्यादीत नको, तर त्यामध्ये प्रशासन आणि आयुक्तांचा पुढाकार निश्चतच आवश्यक असल्याचे अहिर म्हणाले. मात्र यंदा फक्त प्रशासनावर अवलंबून न राहता आम्ही या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी नीट होत आहे की नाही, याकडे लक्ष ठेवणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
