मुंबई | प्रतिनिधी - महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या बाता ठोकल्या जात असतानाच दुसरीकडे महिलांना बेरोजगार करून कमजोर करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून केला जातो आहे. शालेय पोषक आहार योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कंत्राट प्रक्रियेमधून महिलांना बाजूला करण्यात आल्यानंतर आता छोट्या नाल्यांच्या सफाई कामातूनही त्यांना वगळण्यात आल्याने बचत गटांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पावसापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या २४ विभागातील नालेसफाईची कामे विविध महिला बचत गटांना दरवर्षी दिली जातात. त्यामुळे सुमारे ७ हजार महिलांना रोजगार मिळतो. मात्र यंदा छोट्या नाल्यांबरोबरच रस्त्यांलगतचे नाले, पेटिकानाले यांचे महिला बचत गटांना दिल्या जाणा-य़ा कामासाठीचे कंत्राट आता पर्जन्य जल विभागाच्या माध्यमातून दुसऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. यापूर्वी महापालिका शाळांमध्ये खिचडी पुरवण्याच्या कंत्राटातून महिला बचत गटांना मिळणारे कंत्राट बाद करून हे कंत्राट इस्कॉनला देण्यात आले. आता तर मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या नावाखाली एकच कंत्राटदार नेमून सर्व महिला बचत गटांना कंत्राट कामातून बाद करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. हे सुरू असतानाच आता छोटे नाले, रस्त्यांलगतचे नाले आणि पेटिका नाल्यांची कामे एकाच कंत्राटदाराला देऊन या कामातूनही महिलांना बाजूला करण्यात येते आहे. नुकताच पूर्व आणि पश्चिम भागातील छोट्या नाल्यांच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीला आला होता. यावेळी कोणत्याही पक्षाने याबाबत आवाज उठवला नाही. त्यामुळे राजश्री महिला बचत गटांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महिला बचत गट व संस्था यांच्या सेवा खंडित करून खासगी कंत्राटदारांची नेमणूक झाल्यास अनेक गरीब कुटुंबातील महिलांवर अन्याय होईल व त्यांना आर्थिक समस्या भेडसावतील असेही काही बचतगटांनी म्हटले आहे.
