मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेच्या उत्पनाचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेला जकात कर बंद झाला आहे. जकात कर बंद झाला असताना उत्पन्न वाढवण्यासाठी इतर कर वसुलीचे प्रयत्न होण्याची गरज असताना पालिका प्रशासनाला मालमत्ता कराचे तब्बल 1615 कोटी रुपये वसूल करण्यास अपयश आले आहे.
मुंबई महापालिकेला जकात कराच्या माध्यमाने वर्षाला 7 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. जुलै महिन्यापासून जीएसटी लागू केल्यापासून जकात कर रद्द झाल्याने पालिकेला आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी पाणी, मलनिस्सारण, मालमत्ता कर अशा करांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सन 2017 - 18 या आर्थिक वर्षात 5402.49 कोटी रुपये इतका मालमत्ता कर वसुलीचे टार्गेट ठेवण्यात आले होते. आर्थिक वर्ष संपायला आले तरी त्यापैकी अद्याप 3786.85 कोटी रुपये वसूल करता आले आहे. मार्च महिना सुरू झाला तरी अद्याप 1615.64 कोटी रुपयांचा कर वसूल करणे अद्याप बाकी आहे. यामध्ये 100 मोठे थकबाकीदार आहेत ज्यांनी 601 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर सन 2010 पासून अद्याप भरलेला नाही.
टॉप टेन थकबाकीदारांमध्ये हिंदुस्तान कंपोझिट यांनी 29 कोटी 98 लाख 87 हजार, भारत डायमंड यांनी 25 कोटी 52 लाख 67 हजार 948, लुटूआरिया लालचंद्र दानी यांनी 21 कोटी 97 लाख 80 हजार, जेट एअरवेजने 16 कोटी 82 लाख 67 हजार 499, कोहिनुर मॉलने 15 कोटी 33 लाख 75 हजार 560, महाराष्ट्र हौसिंग एरियाने 13 कोटी 64 लाख 51 हजार 335, डॉ. आंबेडकर नगर एस.आर.ए.कडे 13 कोटी 12 लाख 30 हजार 593, सेंच्युरी मार्कंटाईलने 13 कोटी 6 लाख 62 हजार 566, परिनी डेव्हलपर्सने 12 कोटी 28 लाख 2 हजार 456 तर रिलायंसने 11 कोटी 23 लाख 2 हजार 143 रुपये इतका मालमत्ता कर थकवला आहे.
झोपडपट्टीमधील नागरिकांनी पाणी कर न भरल्यास त्यांची पाणी कापले जाते. तशीच कारवाई श्रीमंतांवरही करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. रवी राजा यांनी पालिका आयुक्तांना 100 मोठ्या थकबाकीदारांची यादी सादर केली असून सेव्हन हिल रुग्णालयावर कारवाई करून ज्या प्रमाणे रुग्णालयाला सिल केले त्याच प्रमाणे पालिकेचा मालमत्ता कर थकवणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
