मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिकेच्या महसुलाचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्याने पालिकेला आपली तिजोरी भरण्यासाठी मालमत्ता कर वसुली वेगाने करण्याचा निर्णय़ पालिकेला घेतला आहे. मात्र वर्षभरात ठरवलेल्या मालमत्ता करापैकी तब्बल 1600 कोटी रुपयाची थकबाकी वसूल करण्यास पालिकेला अपयश आले आहे. दरम्यान आता 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट दिली जाणार असल्याने पालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे राहण्य़ाची भीती व्यक्त केली जाते आहे.
मुंबई महापालिकेला जकात करातून दरवर्षी सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. मात्र केंद्र सरकारने जकात कर बंद करून जीएसटी लागू केल्याने पालिकेला मिळणारा सर्वाधिक मिळणारा आर्थिक स्त्रोत बंद झाला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी पालिका विविध उपायय़ोजना आखत आहे. जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेला मिळणा-या मालमत्ता कराचा आधार होता. मात्र कोट्यवधी रुपयाचा कर अद्याप थकीत असल्य़ाने पालिकेला आर्थिक तूट भरून काढता आलेली नाही. यातच शिवसेनेने 500 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचे आश्वासन मुंबईकरांना दिले होते. त्यामुळे गरीबांना मोठा दिलासा मिळाला. ही सवलत दिल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम कसा भरून काढता येईल, हा विचारही प्रशासकडून सुरु होता. मात्र असे असताना आता भाजपने 500 नाही तर 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट मिळावी अशी मागणी करून मध्यमवर्गीय़ांना खूष केले आहे. या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दाखवल्याने पालिकेने हा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर सरकारकडून मान्यता मिळणार हे निश्चित झाले आहे. या प्रस्तावामुऴे पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम होणार असल्याने ही तूट पालिका कशी भरून काढणार असा प्रश्नही उपस्थित केला जातो आहे.
टॉप टेन थकबाकीदार --
हिंदुस्तान कंपोझिट यांनी 29 कोटी 98 लाख 87 हजार, भारत डायमंड यांनी 25 कोटी 52 लाख 67 हजार 948, लुटूआरिया लालचंद्र दानी यांनी 21 कोटी 97 लाख 80 हजार, जेट एअरवेजने 16 कोटी 82 लाख 67 हजार 499, कोहिनुर मॉलने 15 कोटी 33 लाख 75 हजार 560, महाराष्ट्र हौसिंग एरियाने 13 कोटी 64 लाख 51 हजार 335, डॉ. आंबेडकर नगर एस.आर.ए.कडे 13 कोटी 12 लाख 30 हजार 593, सेंच्युरी मार्कंटाईलने 13 कोटी 6 लाख 62 हजार 566, परिनी डेव्हलपर्सने 12 कोटी 28 लाख 2 हजार 456 तर रिलायन्सने 11 कोटी 23 लाख 2 हजार 143 रुपये इतका मालमत्ता कर थकवला आहे.
