मुंबई | प्रतिनिधी - बायोमेट्रिक हजेरीतील गोंधळ आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयावर मोर्चा काढल्यानंतर कृती समितीच्या शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या पहिल्याच बैठकीत गट विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
पालिकेचे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पाच लाखांची गट विमा योजना १ ऑगस्ट २०१७ पासून बंद करण्यात आली. मात्र कर्मचार्यांच्या पगारातून २०० रुपये आणि निवृत्त कर्मचार्यांच्या पेन्शनमधून ६४० रुपये कापून घेतले जात आहेत. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. अनेक आजार, विविध शस्त्रक्रियांमध्ये पालिका कर्मचार्यांना लाखो रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे ही गट विमा योजना पुन्हा सुरू करावी अशी प्रमुख मागणी कृती समितीने मोर्चादरम्यान केली होती. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने कृती समिती सोबत बैठक घेऊन सर्व मागण्यांबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. पहिली बैठक अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जर्हाड यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेनेचे बाबा कदम, शिक्षक सेनेचे के. पी. नाईक, मजदूर युनियनचे अॅड. सुखदेव काशीद, कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे अॅड. प्रकाश देवदास, कामगार संघाचे दिवाकर दळवी आदी उपस्थित होते. प्रशासनाशी झालेल्या बैठकीत वार्षिक १२५ कोटींची गट विमा लागू करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे कृती समिती आणि म्युनिसिपल कामगार सेनेचे अध्यक्षा बाबा कदम यांनी सांगितले. या योजनेत कर्मचार्याची पत्नी, दोन मुलांबरोबरच आई-वडिलांचा समावेशही करा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर लवकरच सुधारित गट विमा योजना पालिका प्रशासनाकडून लागू करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
