मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना लागू करण्यात आली. मात्र योजनेमध्ये कर्मचारी, हॉस्पिटल आणि विमा कंपनी यांनी साटेलोटे करून घोटाळा करण्यात आल्याने याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्थायी समितीत दिली.
मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना नवीन वाहने खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीत सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर बोलताना राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी अधिकाऱ्यांसाठी गाड्या घेतल्या जात असताना कर्मचाऱयांच्या बंद पडलेली आरोग्य गट विमा योजना सुरु कार्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगितले. पालिका कर्मचाऱ्यांची गट विमा योजना त्वरित सुर करण्याची मागणी राखी जाधव यांनी केली. तर समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी गटविमा योजनेमध्ये कर्मचारी, रुग्णालय आणि विमा कंपनी यांनी साटेलोटे करून आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप केला. या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी शेख यांनी यावेळी केली.
यावर बोलताना मुंबई महानगरपालिकेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी १ ऑगस्ट २०१५ पासून आरोग्य गटविमा योजना लागू केली होती. त्यासाठी पालिकेने मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत करार करून ८४ कोटी रूपये प्रीमियम निश्चित केला होता. मात्र कंपनीने प्रत्यक्षात कर्मचारी, अधिकाऱयांच्या आरोग्य विमा योजनेपोटी दिलेल्या लाभाची प्रीमियम रक्कम ८४ ऐवजी ९२ कोटी झाल्याचा दावा केला. पहिल्या वर्षात प्रीमियमच्या रकमेत ८ कोटीने वाढ झाली. सन २०१६ मध्ये विमा योजनेपोटी ९६ कोटींचा प्रिमियम गृहीत धरला असताना प्रत्यक्षात १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत प्रीमियमची रक्कम १४१ कोटी रुपये झाल्याचा दावा विमा कंपनीने केला. पालिकेला अपेक्षित प्रीमियमच्या रकमेत ४४ कोटी ४० लाख रुपयांची वाढ झाली. तसेच या चालू वर्षी ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी १४१ कोटी रुपये व १८% जीएसटी प्रीमियम म्हणून पालिकेने देण्याची मागणी विमा कंपनीने केली आहे. मात्र पालिकेने ११४ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे जऱ्हाड यांनी सांगितले.
विमा योजनेत कोणत्या आजाराच्या उपचारादरम्यान किती लाखापर्यंत परतावा द्यावा यांची नोंद नसल्याने पालिका कर्मचारी, रुग्णालय प्रशासन आणि विमा कंपनी यांनी साटेलोटे करून गैरफायदा घेतला आहे. त्यामुळे विमा कंपनी पालिकेकडून जास्त रक्कम मागत आहे. कर्मचारी, रुग्णालय आणि विमा कंपनी यांच्याकडून साटेलोटे करून गैरफायदा घेतल्याचे अनेक प्रकार उघड झाल्याने विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जऱ्हाड यांनी सांगितले. दरम्यान स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य गट विमा लागू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून लवकरात लवकर स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
