मुंबई - गुटखाबंदीसाठी प्रबोधनाबरोबरच कायद्याचा धाक असणेही गरजेचे आहे. यासाठी गुटखाबंदीचा कायदा अधिक कडक करणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
प्रकाश गजभिये यांनी धूम्रपानबंदीविषयीची अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. यास बापट यांच्यासह आरोग्यमंत्री डॅा. दीपक सावंत आणि गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॅा. रणजित पाटील यांनीही उत्तरे दिली. गुटखाबंदीचा नवीन कायदा हा कठोर असणार आहे. या कायद्यात किमान तीन वर्षे ते कमाल जन्मठेपेची शिक्षा असणार आहे. कायद्यासोबतच जनजागृती व प्रबोधन आवश्यक आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या प्रबोधन आणि शिक्षणाची गरज आहे. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून यासाठी समाजाचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे बापट यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
‘अँटी स्पिटिंग’साठी कायदा करणार - डॅा. दीपक सावंत
राज्य शासन येत्या काळात ‘अँटी स्पिटिंग’साठी कायदा करणार आहे. यासाठी काय शिक्षा असावी, यासंदर्भातील प्रारूप तयार करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री डॅा. दीपक सावंत यांनी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
राज्य शासनामार्फत १ ते ३१ डिसेंबर मैाखिक तपासणी मोहीम आयोजित करण्यात आली होती. १ ते ३१ डिसेंबर या एका महिन्यात दोन कोटींवर नागरिकांची मैाखिक आरोग्याची तपासणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे एक टक्के नागरिक हे मैाखिक कर्करोगाने ग्रस्त असण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून तपासणी सुरू असून त्यांना आवश्यक ते उपचार शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. यासोबतच प्रेरणा दलामार्फत १४ हजार व्यसनाधीन लोकांवर उपचार करण्यात येत आहेत. ई सिगारेटपासून मुक्ती आवश्यक असून हायप्रोफाईल लोकांमध्ये हे प्रमाण जास्त प्रमाणात आढून येते. त्यामुळे ई सिगारेटसवरही बंदी आवश्यक आहे. शासन जनतेच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी घेत असून विविध माध्यमातून त्यांना व्यसनांपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सावंत यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
‘कोटपा’ कायद्यांतर्गत हुक्का पार्लर आणणार – डॅा. रणजित पाटील
सिगरेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने यांच्या प्रतिबंधासाठी असलेल्या ‘कोटपा’ या कायद्यांतर्गत हुक्का पार्लर आणणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॅा. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
कोटपा कायद्यांतर्गत राज्यातील पोलिस दलामार्फत करण्यात आलेल्या कारवाईचा दर महिन्याला आढावा घेण्यात येत आहे. गुन्हे अहवालात याचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासन सिगरेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने यांच्या प्रतिबंधासाठी गंभीर आहे. राज्यातील ७० हजार शाळांमध्ये धूम्रपानबंदीच्या पाट्या लावण्यात आल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
