मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेकडून शहरातील कचरा वाहून नेण्यासाठी भाडे तत्वावर गाड्या घेतल्या जातात. शहरातील कचरा वाहून नेण्यासाठी मागील पाच वर्षासाठी भाडेतत्वावर गाड्या घेण्यात आल्या होत्या. मात्र कंत्राटाचा कालावधी संपल्याने नवीन कंत्राटदाराची नेमणूक करेपर्यंत जुन्याच कंत्राटदारांकडून कचरा वाहून नेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी जुन्याच कंत्राटदारांना ८९ कोटी रुपये अधिक देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसे व्हेरिएशनचे आठ प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. महापालिकेत कचरा घोटाळा उघडकीस आला होता. कचरा घोटाळ्यात सहभागी कंत्राटदारांनाच पुन्हा व्हेरिएशनच्या रक्कमेसह काम दिले जाणार असल्याने स्थायी समितीत नगरसेवक प्रशासनाला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाने २०१२ मध्ये पाच वर्षासाठी शहरातील कचरा उचलण्यासाठी गाड्या भाड्याने घेतल्या होत्या. हा पाच वर्षाचा कालावधी संपला असून नव्याने कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. यादरम्यान शहरातील कचरा डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत नेता यावा म्हणून जुन्याच कंत्राटदारांकडून कचरा वाहून नेला जाणार आहे. महापालिकेने २०१२ मध्ये कचरा वाहून नेण्यासाठी २४ प्रभागांसाठी १०४४ कोटी २२ लाख ४६ हजार १७५ रुपयांचे कंत्राट दिले होते. नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक होईपर्यंत जुन्याच कंत्राटदारांना ८९ करोड ६७ लाख ० हजर ५१४ रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. अधिक दिलेल्या रक्कमेनुसार ११३४ कोटी २२ लाख ८८ हजार ५६४ रुपये इतक्या रक्कमेचे कंत्राट करण्यास मंजुरी द्यावी असे आठ प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आले आहेत. या आठ प्रस्तावानुसार ए, बी, सी व डी विभागासाठी १४ कोटी ३८ लाख ७४ हजार ५२० रुपये, ई एफ दक्षिण व एफ उत्तर विभागासाठी १२ कोटी २० लाख ५५ हजार ९१४ रुपये, एल, एच पूर्व व के पूर्व विभागासाठी ६ कोटी १९ लाख ६९ हजार ९७२ रुपये, के पश्चिम, पी दक्षिण व पी उत्तर विभागासाठी १४ कोटी ५२ लाख २४ हजार २०९ रुपये, एफ उत्तर, एम पूर्व व एम पश्चिम विभागासाठी ११ कोटी ७५ लाख ६४ हजार ३८९ रुपये, जी उत्तर, एच पश्चिम विभागासाठी ७ कोटी ५ लाख ४६ हजार ५०३ रुपये, आर दक्षिण, आर मध्य, आर उत्तर विभागासाठी १५ कोटी ८४ लाख ८१ हजार ५५६ रुपये, एन, एस व टी विभागासाठी ७ कोटी ६९ लाख ८५ हजार ४५१ रुपये अधिक खर्च करून जुन्याच कंत्राटदारांकडून कचरा वाहतूक केली जाणार आहे. कचरा वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदारांनी गाड्यांचे वजन वाढवण्यासाठी त्यात डेब्रिज टाकल्याचा प्रकार उघड झालं होता. या प्रकरणी काही कंत्राटदारांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांच्याकडून पुन्हा काम करून घेणे योग्य नसताना प्रशासनाने अधिक रक्कम देऊन त्याच कंत्राटदारांकडून काम करून घेण्याचा निर्णय घेऊन तसे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर केल्याने सदस्य प्रशासनाला धारेवर धरणार आहेत.
