कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या 17 सोसायट्यांविरोधात एफआयआर

मुंबई - मुंबई महापालिकेने कचरा वर्गीकरण सक्तीचे केळूणातरही त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या 17 सोसायट्या व आस्थापनांच्या विरोधात 'एफआयआर' नोंदविण्यात आला आहे. तर 1 हजार 74 प्रकरणी संबंधित सोसायट्या व आस्थापनांच्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अशी माहिती घनकचरा विभागाद्वारे महापालिका आयुक्तांनी आयोजित बैठकी दरम्यान देण्यात आली.

20 हजार चौरस मीटर पेक्षा मोठ्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या व आस्थापनांना कच-या वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जून 2017 पासून वारंवार सूचना देऊन देखील कचरा व्यवस्थापनाबाबत सहकार्य न करणा-या सोसायटी, आस्थापना यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कायदेशिर कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. यानुसार संबंधित अतिरिक्त आयुक्त, परिमंडळीय उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांनी आपल्या स्तरावर नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश आयुक्तांच्या आढावा बैठकीदरम्यान देण्यात आले.

या बैठकी दरम्यान 'एमआरटीपी ऍक्ट' कलम 52 (1) नुसार 17 सोसायट्या, आस्थापनांच्या विरोधात 'एफआयआर' नोंदविण्यात आला आहे. 95 च्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. 330 सोसायट्या, आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या; त्यापैकी 61 बाबत मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले. तर 91 सोसायट्या, आस्थापना यांनी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली. पर्यावरण संरक्षण विषयक कायद्यानुसार 227 सोसायट्या, आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या; त्यापैकी 30 बाबत मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले. 115 सोसायट्या, आस्थापनांना अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली. तर 29 च्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर मुंबई महापालिका अधिनियम, कलम 368 नुसार 3 हजार 224 सोसायट्या, आस्थापनांना नोटीसेस देण्यात आल्या; त्यापैकी 1 हजार 51 बाबत मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले. 877 सोसायट्या, आस्थापनांनी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली. तर 950 च्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.

बृहन्मुंबई महापालिकेशी संबंधित नागरी सेवा सुविधा विषयक न्यायालयीन खटल्यांची सुनावणी ही प्रामुख्याने शिंदेवाडी, दादर व विलेपार्ले येथील महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात होते. याबाबत महापालिकेच्या विधी खात्याने कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित खटल्यांच्या सुयोग्य समन्वयनाच्या दृष्टीने सदर खटल्यांसाठी आठवडयातून एक दिवस राखून ठेवण्यासाठी विनंती करावी. तसेच सर्व 24 प्रशासकीय विभागातील सहाय्यक विधी अधिका-यांनी त्यांच्या विभागातील खटल्यांबाबत न्यायालयाच्या स्तरावर नियमितपणे अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा करावा. या खटल्यांसाठी उपायुक्त (विशेष) व विधी अधिकारी यांच्या स्तरावर समन्वयन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.