दलितांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी - भालचंद्र मुणगेकर

मुंबई - अनेक वर्षांपासून अन्याय, अत्याचार झेलत असलेले हजारो दलित बांधव आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या ॲट्रॉसिटी व भीमा-कोरेगावच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने गांभीर्याने पावले उचलत दलितांना न्याय मिळावा यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, असे मत नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य भालचंद्र मुणगेकर यांनी 'ॲट्रॉसिटी व्हिक्टिम कौन्सिल'च्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे शनिवारी व्यक्त केले.

या चर्चासत्रादरम्यान बोलताना डॉ. मुणगेकर म्हणाले, की देशात अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा असताना मागील ३ वर्षांत १ लाख १९ हजाराहून अधिक गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. याचाच अर्थ कायद्याचा धाक राहिला नाही. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे तर या कायद्याचा काही अर्थच उरणार नाही. गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास करुन नंतर तो दाखल करावा ही न्यायालयाची सूचना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा धाक कमी करणारी आहे. शिवाय तपास करणारी मंडळी जर सवर्ण, उच्चजातीय असल्यास अन्याय होऊनही गुन्हा दाखल होणार नाही. यामुळे आज मुंबईत आलेल्या पीडितांचे अनुभव लक्षात घेऊन याबाबत देशव्यापी लढा उभारण्याची गरज असल्याचे डॉ. मुणगेकर म्हणाले.

यावेळी आम्ही केवळ, दलित, आदिवासी जातीत येतो म्हणूनच आमच्यावर जातीयवादी लोकांकडून हल्ले का केले जातात? असा सवाल अ‍ॅट्रॉसिटीच्या परिषदेत आलेल्या पीडित कुटुंबीयांकडून करण्यात आला. नितीन आगे यांच्या वडिलांसह ज्यांना केवळ दलित म्हणून पाणी भरताना झालेले अत्याचार, तर कधी रोजगार नाकारला गेल्याने किंवा एखादे काम ऐकले नाही म्हणून उच्चजातीय व सवर्ण समाजाकडून झालेल्या अन्यायास तोंड देणाऱ्या १७ कुटुंबातील पीडितांनी आज मुंबईत येऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात हृदय हेलावून टाकणारे अनेक प्रसंग या कुटुंबीयांनी अॅट्रॉसिटी पीडित परिषदेत सांगून उपस्थितांना दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव करून दिली. यामध्ये नितीन आगे यांच्या वडिलांसह पीडित महिला आशाताई कांबळे, संध्या लोंढे, आशाबाई गुलाब वारे, राधाबाई उंबरकर, अनिरुद्ध गायकवाड, आदिनाथ राऊत, दीपक घिवले, गीताबाई पारधी, तस्वीर परमार, रूपाली मोरे, तानाजी कांबळे, अनिरुद्ध गायकवाड हे उपस्थित होते.

ॲड. महेश भोसले यांनी ॲट्रॉसिटीच्या गैरवापराबद्दल भाष्य करत लोकांमधील अज्ञान दूर होणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. राज्यभरातील पीडितांनी आपली व्यथा या व्यासपीठावर मांडत आपण अद्यापि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले. माजी आयपीएस अधिकारी सुधाकर सुराडकर यांनी पोलीस व प्रशासन यंत्रणेतील लोक या सर्व गोष्टींकडे कसे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात, याची माहिती दिली. पीडित कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्यात यावी, असे परिपत्रक असताना आत्तापर्यंत फक्त सात जणांना नोकरी मिळाली असून त्याकरताही लोकांना आंदोलने करावी लागली, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. चर्चासत्रात वैभव छाया, अलका धुपकर, डॉ. रेवत कानिंदे, स्मिता साळुंखे, मनीषा टोकळे, अनिशा जॉर्ज, शैलेश दारावकर, डॉ. विनोद कुमार यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. हा कार्यक्रम सुधाकर ओलवे यांनी आयोजित केला होता.