मुंबईत प्लाझा ते चैत्यभूमी निषेध मार्च -
मुंबई । प्रतिनिधी - अँट्रोसिटी कायद्याखाली गुन्ह्या नोंदविण्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा, त्यानंतरच गुन्हा नोंदवावा. असे आदेश देताना गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला लगेच अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी सोमवारी २ एप्रिल रोजी देशभरातील फुले, आंबेडकरवादी, समतावादी, दलित व डाव्या पुरोगामी पक्ष, संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंदला भीम आर्मी सह अनेक सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान मुंबईत या निकालाच्या विरोधात आज एका मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे दलितांवर अन्याय- अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींना मोकळे रान मिळणार आहे. त्याचबरोबर या विरोधात गुन्हा दाखल करणाऱ्या पिडीत व्यक्तीवर दबाव आणून स्वतःची सुटका करून घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकारच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होवून दलित समाजाच्या हाल हापेष्टात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी यासाठी दलित, डाव्या, पुरोगामी पक्ष आणि संघटनांनी मागणी केली आहे. याशिवाय काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिल्ली, मुंबई येथे पत्रकार परिषदा घेत तशी मागणीही केली. मात्र याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या सर्व संघटनांनी भारत बंदची हाक देत निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मुंबईत २ एप्रिल रोजी सायंकाळी ४ वाजता कोतवाल उद्यान, प्लाझा सिनेमा समोर, दादर (प.) येथुन ते चैत्यभूमी शिवाजी पार्क पर्यंत निषेध मार्च आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्य़ात आला. यासंदर्भात ३० मार्च रोजी श्रमिक कार्यालय, दादर येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जाती अंत संघर्ष समिती, संविधान संवर्धन समिती, जनवादी महिला संघटना, एसएफआय, युवा क्रांती सभा, डीवायएफआय, सीआयटीयु, राष्ट्र सेवा दल, शेकाप, जनता दल, माकप, भाकप, भारिप, पी.एस.एफ, एफएसयुआय, भीम आर्मी, नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस, आदी सर्व आंबेडकरी, पुरोगामी डाव्या पक्ष या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
