नवी दिल्ली - मनी लाँडरिंग कायद्यामध्ये (पीएमएलए) बदल करून या कायद्यान्वये जप्त केलेल्या मालमत्तेचा वापर करावा व त्यातून उत्पन्न घ्यावे, असा सरकारचा विचार आहे. या अनुषंगाने सरकार या कायद्यातील सुधारणांबाबत चर्चा करत आहे. एखादी मालमत्ता जप्त केल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय त्यावर होईपर्यंत ती तशीच पडून असते. अशावेळी त्या मालमत्तेचा वापर केला जावा, असा हेतू त्यामागे आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये झालेल्या १३००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी यातील आरोपी नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी यांची मालमत्ता चौकशी संस्थांनी जप्त केली आहे. त्यानंतर या मालमत्तेबाबतचा विचार अशा प्रकारे केला जात असून अधिकाऱ्यांनीही याबाबत भर दिला असून तसे बदल पीएमएलएमध्ये करावेत, असे चर्चेमध्ये निष्पन्न होत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कायद्यात असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व स्तरावर चर्चा झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. महसूल विभाग या संबंधात काम करत असून नवीन तरतुदीनुसार मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत असलेल्या प्रक्रियेमधी ही तरतूद केली जाण्याची शख्यता आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यस्तरावरील एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीशी बोलणे झाले आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडे पीएमएलए अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार असतो. या संबंधातील नियमांमध्ये बदल करून सरकार कोणत्याही चौकशी संस्थेच्या नावे या मालमत्तेचा वापर करण्यासाठी नामनिर्देशन करू शकेल, अशी तरतूद करण्याचा विचार केला जात आहे.या सुधारणांना कायदेशीर स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. ईडीकडे अशा प्रकारची जप्त केलेली मालमत्ता सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची असून अशा प्रकारच्या मालमत्तेबाबत न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत सरकारला वाटते की, या मालमत्तेमधून सरकारला उत्पन्न प्राप्त व्हावे. ते कसे मिळवता येईल, यासाठी सरकारला या मालमत्तेची किंमतही निश्चित करावी लागेल. अशा मालमत्तेमध्ये जमिनी, शेत, बड्या मोटारी व अन्य मोठी मालमत्ता यांचा समावेश असतो. त्यांना या या कायद्यातील सुधारणेनुसार त्यातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे.
व्हॅली पिरॅमिड घोटाळ्यामध्ये ईडीने २३०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली असून त्यात सुमारे २४ हॉटेल्स आहेत. कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये एक २०० एकरचा भूखंडही असून त्यात ११ रिसॉर्ट्स, ९ हॉटेल्स व ४१४ छोटे भूखंड यांचा समावेश आहे. पीएनबी घोटाळ्यामध्ये ७६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यामध्ये आयकर विभागाने ३१ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे १४१ बँक खात्यांमधील १४५.७४ कोटी रुपयांची रक्कम व १७३ कोटी रुपयांची पेंटिंग्ज यांचा समावेश आहे. मेहुल चोक्सीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये ७ स्थावर मालमत्तांचा समावेश असून त्यांची किंमत १२७८ कोटी रुपये आहे. तसेच १०१.७८ कोटी रुपये असलेली बँक खातीही समाविष्ट आहेत.
