मुंबई - मुंबईचा पुढील वीस वर्षाचा आराखडा नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या विकास आराखड्यात स्थानिक नगरसेवकांनी सुचवलेल्या सूचनांना सरकारने स्थान दिलेले नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवल्याने सरकारविरोधात नगरसेवकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
स्थानिक पातळीवरील समस्यांची लोकप्रतिनिधींना जाण असते. त्या अनुषगांने सभागृहात नगरसेवक आवाज उठवतात. मुंबईच्या विकास आराखड्यावर २३२ नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात दहा ते पंधरा रात्रंदिवस साधक बाधक चर्चा केली. विभागात टाकण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत सुमारे २६६ हरकती- सूचना मांडल्या. सभागृहाने या सूचना बहुमताने राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याकडे मंजूरीसाठी पाठवल्या. नियोजन समितीच्याही २२६६ हरकती सूचनांचा आराखड्यात समावेश होता. दरम्यान, नगर विकास खात्याने नुकतेच विकास आराखड्याला मंजूरी दिली, यात नगरसेवकांनी सभागृहात मांडलेल्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली आहे. २६६ सूचना नगरसेवकांनी केल्या होत्या त्यापैकी १०४ सूचना ग्राह्य धरल्या असून निम्यांहून अधिक सूचना फेटाळून लावल्या आहेत. तर नियोजन समितीच्या २२६६ सूचनांपैकी १९६६ सूचनांचा आराखड्यात विचार केला आहे. नगरसेवकांच्या सूचनाएेवजी नियोजन समितीच्या सूचनांना मान्यता देण्यावर शासनाने भर दिल्याने नगरसेवकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया आहेत.
No comments:
Post a Comment