मुंबई - बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) निकष पूर्ण न करणाऱ्या मुंबईमधील २३१ शाळा बंद करण्याचा फतवा राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. शिक्षण विभागाच्या या फतव्यामुळे मुंबईमधील ३५ ते ३६ हजार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याने सरकारने या शाळांबाबत नियम शिथिल करावेत अशी मागणी पालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी केली आहे. त्यासाठी सातमकर यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र दिले आहे.
आरटीई कायद्यानुसार शाळांना काही निकष ठरवून दिले आहेत. हे निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांना शिक्षण विभागाने अनधिकृत घोषित केले. या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाकडून कडक मोहीम राबवण्यात येत असून एक लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जात आहे. त्यानंतरही शाळा बंद न केल्यास दिवसाला दहा हजार रुपये दंड वसूल केला जात आहे. शाळा बंद होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत. या शाळा बंद झाल्यास ३५ ते ३६ हजार विद्यार्थ्यांना कोणत्या शाळांमध्ये सामावून घ्यायचे असा प्रश्नही उपस्थित होणार आहे. त्यामुळे सरकारने या शाळांबाबत नियम शिथिल करावेत अशी मागणी सातमकर यांनी केली आहे.
