मुंबर्इ - देशात अॅट्रॉसिटी कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. आजही दलित-आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. या घटना न्यायाधीशांना दिसत नसल्याने त्यांनी या कायद्यात चुकीच्या पद्धतीने हस्तक्षेप सुरू ठेवला आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी आणि न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी या कायद्याला संविधानाच्या सूचीत समाविष्ट केले जावे, अशी मागणी बहुजन क्रांती मोर्चाचे राज्य संयोजक कुमार काळे यांनी केली आहे. २८ एप्रिलपासून अत्याचाराच्या विरोधात नागपूर येथून परिवर्तन यात्रा काढण्यात आली आहे. ही यात्रा २१ मे'ला मुंबईत दाखल होत असल्याची माहितीही यावेळी काळे यांनी दिली.
अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या विरोधात जाणारा आहे. हा निकाल अल्पसंख्यांक, अनुसुचित जाती, जमातींच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचाराला पाठिशी घालणारा आहे. आधीच कमजोर असलेल्या या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याला आणखी कमजोर करण्याचे काम न्यायपालिका करत असल्याचा आरोप काळे यांनी केला. त्याचबरोबर या कायद्याचा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीदेखील काळे यांनी केली आहे. मनोहर भिडे यांना अटक करा, कॉम्बिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली झालेले खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत, ओबीसी, भटक्या विमुक्तांची जातनिहाय जनगणना करावी, बहुजनांची सर्वसमुहात वर्गवारी करून जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी ही परिवर्तन यात्रा सध्या सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबर्इत मुलुंड ते जांबोरी मैदान, वरळी अशी २१ मे'ला परिवर्तन यात्रा काढण्यात येणार आहे. या यात्रेमध्ये बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम तसेच अन्य बहुजन तसेच सामाजिक संघटना सहभागी होणार आहेत.
