बालवाड्यांमधील शिक्षकांचा पगार रखडला - पालिकेचे दुर्लक्ष - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

25 May 2018

बालवाड्यांमधील शिक्षकांचा पगार रखडला - पालिकेचे दुर्लक्ष


मुंबई । जेपीएन न्यूज - 
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बालवाड्यांमधील शिक्षक व मदतनीस यांना मार्च महिन्यातील पगार अद्याप देण्यात आलेला नाही. तसेच या कर्मचाऱ्यांना एप्रिल आणि मे महिन्याचे मानधन दिले जावे अशी मागणी केली जात आहे. महागाईच्या काळात मानधनही दिले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आल्याची माहिती कामगार नेते रमेश जाधव यांनी दिली.

महापालिकेच्या शाळांमधून 504 बालवाड्या चालवण्यात येतात. या बालवाड्यांमध्ये एक हजार शिक्षका व मदतनीस काम करतात. या शिक्षिकांना दरमहा 3 हजार रुपये तर मदतनिसांना अवघे दीड हजार रुपये इतके तुटपुंजे मानधन देण्यात येत होते. बालवाड्यांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षिका व मदतनिसांना मानधन वाढवावे यासाठी रिपब्लिकन सेनेने सातत्याने पाठपुरावा व आंदोलन केल्याने त्यांच्या मानधनात वाढ करून शिक्षिकांना 5 हजार रुपये तर मदतनिसांना 3 हजार रुपये इतके मानधन करण्यात आले. मानधन वाढवल्यावर दरमहिन्याला वेळेवर मानधन मिळेल अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती मात्र प्रशासनाकडून मार्च महिन्याचा पगार गेल्या दोन महिन्यात देण्यात आलेला नाही अशी माहिती जाधव यांनी दिली. 

या मार्च महिन्याप्रमाणेच मागील वर्षातील मार्च महिन्याचे मानधन पश्चिम उपनगरातील कांदिवली, बोरिवली, मालाड, दहिसर या विभागातील 100 बालवाड्यांमधील शिक्षिका व मदतनिसांना गेल्या 14 महिन्यात देण्यात आलेले नाही. गेल्या 14 महिन्यापासून मानधन दिले जात नसल्याने शिक्षण विभागाचे उपायुक्त मिलिन सावंत यांची भेट घेण्यात आली. त्यांनी त्वरित मानधन देण्याचे आदेश शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र उपायुक्तांच्या आदेशानंतरही कर्मचाऱ्यांना अद्याप मानधन देण्यात आले नसल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. पालिका शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल आणि मे महिन्याचा पगार दिला जातो त्याच प्रमाणे या दोन महिन्याचे मानधन बालवाडीमधील कर्मचाऱ्यांना दिले जावे अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.

बालवाड्यांमधील कर्मचाऱ्यांना गेल्या व या वर्षीच्या मार्च महिन्याचे मानधन दिले नसल्यास त्याची माहिती घेऊन ते त्वरित देण्याच्या सूचना पालिकेच्या शिक्षण विभागाला देण्यात येतील.
- मंगेश सातमकर, अध्यक्ष, शिक्षण समिती

Post Bottom Ad