टाऊन वेंडिंग कमिट्यांकडे एनजीओंची पाठ - फेरीवाला धोरण लटकणार

मुंबई - मुंबईत फेरीवाला धोरण राबवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यावर महिनाभरात फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाचा होता. फेरीवाला धोरण राबवण्यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटीची निर्मिती करावी लागणार आहे. टाऊन वेंडिंग कमिट्यांवर आठ एनजीओंची नियुक्ती करावी लागणार आहे. मात्र एनजीओंची नियुक्ती करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या दोन्ही जाहिरातींना प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासनाला आता तिसरी जाहिरात काढावी लागली आहे. दरम्यान येत्या 9 मे पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून महिनाभरात फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करण्याचा प्रयत्न पालिकेचा असणार आहे, असे संबंधित एका अधिका-याने सांगितले. 

केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणानुसार पालिकेने 2014 मध्ये अर्ज मागवल्यानंतर 99,435 जणांनी परवान्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतर कार्यवाही झाली नसल्याने फेरीवाल्यांचा प्रश्न चार वर्ष पडून होता. मात्र एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. यानंतर पालिकेने अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने देण्याचे धोरण आखले आहे. पालिकेने 85 हजार 891 फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित केल्या आहेत. यावर मुंबईकरांकडून 1660 हरकती, सूचना आल्या आहेत. यातील काही सूचनांचा पालिकेकडून विचार करण्यात आला आहे. सध्या फेरीवाला धोरणाची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आहे. 20 सदस्यांची असलेली मुख्य टाऊन वेंडिंग कमिटी सुरुवातीलाच नियुक्त करण्यात आली. त्यानंतर कारवाईसाठी सात झोन नुसार टाऊन वेंडिंग कमिट्याही नियुक्त करण्यात आल्या. या कमिट्यांमध्ये आठ एनजीओंची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने दोन वेळा जाहिराती काढून अर्ज मागवले. मात्र या दोन्ही जाहिरातींना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तिसरी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती झाली नसल्याने प्रशासनाची पुढील प्रक्रिया थांबली आहे. य़ेत्या 9 मे पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून फेरीवाल्यांचे धोरण अंतीम करण्याचे नियोजन प्रशासनाचे आहे. येत्या महिनाभरात फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करून अधिकृत पात्र फेरीवाल्यांना परवाना वाटप करण्याचा प्रयत्न पालिकेचा असणार असल्याची माहिती एका अधिका-याने दिली. फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित झाल्यावर पात्र झालेल्या फेरीवाल्यांना अधिकृतपणे परवाना दिला जाणार आहे. हे परवाने देताना कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये आणि परवाना मिळाल्यानंतर गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सर्व माहिती एकत्र करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान राज्य सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिक बंदी निर्णय़ाच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित फेरीवाला धोरणातही याबाबतच्या नियमाचा समावेश केला जाणार आहे.