मुंबई - शहरात सुरु असलेल्या शाळांच्या संस्थाचालकांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून पुनर्मान्यता घेतलेली नाही. यामुळे या शाळा बेकायदेशीरपणे चालू असल्याने या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण समितीत करण्यात आली आहे. या शाळा बंद झाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
शाळा सुरु करण्यास राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाबरोबर आरटीई कायद्यानुसार पालिकेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर दर तीन वर्षांनी पुनर्मान्यता घ्यावी लागते. यासाठी शाळांच्या व्यवस्थापनाला पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतात. मात्र असे प्रस्ताव पाठवले नसल्याने ४९ अनुदानित तर ४२९ विनाअनुदानित शाळा शहरात बेकायदेशीर सुरु असल्याचा आरोप नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केला. या शाळांमध्ये ४५ अनुदानित मराठी तर विनाअनुदानितमध्ये ३६० इंग्रजी माध्यमाच्या आणि ४२ मराठी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. या शाळा बेकायदा ठरल्यास पालिका प्रशासन जबाबदारी घेणार का, असा प्रश्न म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. प्रशासन जाणीवपूर्वक मान्यतेचे प्रस्ताव रोखून ठेवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावर मान्यता मिळाली नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुनर्मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत. यासाठी नवीन मान्यतेप्रमाणे कठोर नियम न लावता अनिवार्य बाबींची पूर्तता करणार्या शाळांना मान्यता द्यावी अशा सूचना शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाला केल्या आहेत
