नवी दिल्ली - देशातील मतदानापूर्वी ४८ तास अगोदर संकेतस्थळावरील राजकीय जाहिराती हटवण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेसबुकला दिले आहेत. फेसबुककडून यावर अद्याप काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. के्ब्रिरज ॲनालिटिका डेटा लीक आणि अमेरिकेतील निवडणुकांचा संबंध लक्षात घेता यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने एका समितीची स्थापना केली होती. समितीने ४ जून रोजी झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलमांवर विचार केला. यादरम्यान, निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार करण्यासाठी एक विंडो अथवा बटन उपलब्ध करून देण्यावर विचार केला जाईल, असे फेसबुकच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. वापरकर्त्यांच्या पोस्टची समीक्षा करण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासही फेसबुकने सहमती दर्शवली आहे. निवडणूक आयोग वा आयोगाच्या कर्मचाऱ्याने फेसबुकवरील एखाद्या साहित्याविषयी नियम उल्लंघनाची तक्रार केल्यास त्यावर वेगाने निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले..
