नवी मुंबई - माथाडी कामगारांच्या मागण्यांकडे महाराष्ट्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी माथाडी कामगारांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. सोमवार, १८ जूनपासून मंत्रालयाजवळ, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर, माथाडी युनियनचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आमरण उपोषण करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करून अनुभवी कामगार नेत्यांच्या सदस्य म्हणून नेमणुका कराव्या, विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करून त्यावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका कराव्या, माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे, माथाडी मंडळावर पूर्णवेळ चेअरमन व सेक्रेटरी यांच्या नेमणुका कराव्या, महाराष्ट्रातील ३६ माथाडी मंडळांचे एकच माथाडी मंडळ करण्याचा प्रयत्न शासनाने थांबवावा, माथाडी कायदा व कामगारांच्या हिताला बाधा आणणारे शासनाने काढलेले शासन निर्णय रद्द करावे, वडाळा घरकुल योजनेसंबंधी महसूल विभागाकडून आदेश मिळणे व चेंबूर येथील जमिनीवरील झोपड्यांचे अतिक्रमण हटवणे, नाशिक येथील माथाडी कामगारांच्या लेव्ही व अन्य प्रश्नांची सोडवणूक करणे, गुलटेकडील मार्केट, पुणे व लातूर येथील कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेचा दुरुपयोग करणाऱ्या अधिकारी/व्यक्तींना रोखण्यासाठी स्वतंत्र कमिटी गठित करणे, बाजार समितीच्या अनुज्ञाप्तीधारक माथाडी कर्मचाऱ्यांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे, माथाडी ॲक्ट १९६९ ला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने सुवर्ण महोत्सवानिमित्त शासनामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करावे इत्यादी मागण्यांकडे सरकराने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनला आमरण उपोषण करावे लागत आहे. या आंदोलनाची महाराष्ट्र शासनाने त्वरित दखल घेतली नाही तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असाही इशारा युनियनने दिला आहे.
