मुंबई - मुंबईच्या २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाच्या विकास आराखड्यात त्रुटी असताना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात महापालिका आयुक्तांनाच अधिकार देत महापालिकेचे अधिकार कमी करण्ण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे अधिकार कमी करण्यात आलेला हा विकास आराखडाच रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेकडून केली जाते आहे. शिवसेनेच्या या मागणीमुळे शिवसेना - भाजपामध्ये पुन्हा एकदा सामना रंगणार आहे.
विकास आराखड्यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नियोजन समितीने आणि त्यानंतर महापालिका सभागृहात मंजुरी देताना अनेक सूचनांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. नियोजन समिती व सभागृहात एकूण २ हजार ७०० सूचना केल्या होत्या. यापैकी केवळ दोन हजार सूचना स्वीकारल्या गेल्या. तर तब्बल ७०० सूचना फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नियोजन समिती आणि महापालिकेने केलेल्या सूचनांना काहीही अर्थ राहिलेला नाही. जर त्या सूचना स्वीकारायच्याच नव्हत्या तर एवढी चर्चा व वेळ का वाया घालवला. महापालिकेने केलेल्या सर्वच सूचना या स्वीकारायला हव्या होत्या. त्यामुळे एकप्रकारे महापालिकेचे महत्वच कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने आयुक्तांना हाताशी धरून केल्याचा आरोपही शिवसेनेकडून केला जातो आहे.
एका बाजुला जनतेच्या आणि नगरसेवकांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली जात असतानाच दुसरीकडे आयुक्तांना अधिकार बहाल करण्यात आले. आयुक्तांना, पदनिर्देशित व आरक्षण बदलण्याचे तसेच हेरिटेजचेही समितीचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे राज्य शासनाने आयुक्तांच्या माध्यमातून या विकास आराखडयात हस्तक्षेप करत महापालिकेचे अधिकार कमी केले आहे. हे सर्व जाणीवपूर्वक होत आहे. त्यामुळे या विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी असून नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार न झाल्याने हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या विकास आराखड्याचा स्वीकार केल्यास भविष्यात मुंबईचा सत्यानाश होईल. त्यामुळे या विकास आराखड्यात फेरबदल करून सर्वंकष विचार करून सूचनांचा समावेश केला जावा, यासाठी आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली असल्याची माहिती शिवसेनेच्या पालिकेतील एका नेत्यांने दिली.
विकास आराखडा इंग्रजीतून -
राज्य सरकारने संपूर्ण विकास आराखडा हा इंग्रजीतून बनवला आहे. मुंबई महापालिकेने सरकारला मराठी व इंग्रजी भाषेतून विकास आराखडा सादर केला होता. परंतु सरकारने मंजूर करून प्रसिध्द केलेला विकास आराखडा हा इंग्रजीतून असून आपण स्वत: नगरविकास खात्याच्या सचिवांशी संपर्क साधला असता, हा आराखडा महापालिकेने मराठीत करावा, असेही सांगितले आहे. त्यामुळे मंत्रालयाचे सर्व कामकाज हे मराठीतून चालते, परंतु जाणीवपूर्वक इंग्रजीतून हा विकास आराखडा प्रसिध्द करून सरकारने मराठी भाषेचा अवमान केलाआहेच, शिवाय नगरसेवकांचा आणि जनतेचाही अवमान केला असल्याचा आरोपही केला शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे विकास आराखड्य़ावरून सामना रंगणार असल्याचे चित्र आहे.
