नवी दिल्ली - तिकिटांचे आरक्षण प्रत्यक्षात रेल्वेच्या तिकीट खिडक्यांवर (काऊंटर बुकिंग) जाऊन करणारे आणि ऑनलाईन आरक्षण (ई-बुकिंग) करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. काऊंटर बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांप्रमाणेच ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांनाही वेटिंग लिस्टमध्ये असल्यास रेल्वे प्रवास करण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे, असे ठणकावत सर्वोच्च न्यायालयाने ई-बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे.
रेल्वेच्या प्रचलित नियमानुसार तिकिटांचे ई-बुकिंग केल्यास फायनल चार्ट तयार झाल्यानंतर जी तिकिटे कन्फर्म होऊ शकणार नाहीत, ती आपोआप रद्द केली जातात. मात्र, काऊंटर बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना अशाच परिस्थितीत रेल्वेतील खाली आसनांवर बसून प्रवास करण्याची मुभा दिली जाते. कारण, काऊंटर बुकिंग केलेली तिकिटे फायनल चार्ट तयार झाल्यानंतरही कन्फर्म झाली नाहीत तर आपोआप रद्द होत नाहीत. या भेदभावाच्या विरोधात ॲड. विभास झा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये रेल्वेचा हा नियम चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत ई-बुकिंग आणि काऊंटर बुकिंगमधील हा भेदभाव नष्ट करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले होते. मात्र, तसे न करता रेल्वे प्रशासनाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रास्त ठरवत रेल्वे प्रशासनाला दणका, तर ई-बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा दिला आहे.
