मुंबई - महापालिकेच्या बंद झालेल्या 35 शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने शिक्षण समिती बैठकीत मांडला असता सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत शाळांचे खासगीकरण का, असा प्रश्न उपस्थित करत चौथ्यांदा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
महापालिकेच्या शाळेंमधील मुलांची संख्या रोडवत आहे. परिणामी तब्बल ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रम अंतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार दिल्या जाणार आहेत. खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या बैठकीत यापूर्वी तीनेवेळा फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला होता. प्रशासनाने तरीही गुरुवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावर हरकत घेत, प्रशासनाला धारेवर धरले. 27 शालेय वस्तूंसह अन्य सोयी सुविधां पालिका देत असताना खासगी संस्थांना शाळा का चालविण्यास द्यायच्या, असा सवाल विचारत शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी प्रशासनाची कोंडी केली. तसेच खासगी संस्थांचे मुल्यांकन तपासण्याची मागणी लावून धरली. तर वाटप समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे सुधारीत धोरणांमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांसह महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांचा समावेश करून तो परत आणला जावा, ज्या शाळांसाठी अर्ज मागवले जाणार आहेत, ते शैक्षणिक संस्थांकडून मागवले जाणार की कार्पोरेट संस्थांकडून की तज्ज्ञांकडून असा प्रश्न उपस्थित करत कार्पोरेट संस्थांना शाळा चालविण्यास देण्यास सदस्यांनी विरोध दर्शवला. तसेच शाळांचे खासगीकरण सुरु राहीले तर मोठे उद्योजक, मोठ्या संस्थां शाळांच्या जागांवर कब्जा करण्यासाठी पुढे येतील, अशी भिती अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली. शिवसेना नगरसेवक शितल म्हात्रे, कॉंग्रेसचे नगरसेवक राजपती यादव, भाजपच्या आरती पुगावकर आदी सदस्यांनी खासगीकरणाबाबत जाब विचारत प्रशासनाची पाचावर धारण केली. दरम्यान, खासगी संस्थांच्या माध्यमातून शाळा सुरु करण्यासाठी प्रशासनाने शिक्षण समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार नव्याने आणलेला प्रस्ताव शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी चौथ्यांदाही फेटाळून लावला. तसेच पालिका आयुक्तांसोबत विशेष बैठक बोलविण्याचे आदेश प्रशानाला दिले.
