नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा ठेवणे राज्यघटनेस अनुसरून आहे की नाही याविषयी घटनापीठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत हे आरक्षण सरकारने लागू करावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे विविध सरकारी खात्यांमध्ये ठप्प झालेल्या बढत्या दिल्या जाऊन, सुमारे १४ हजार रिक्त पदे भरणे शक्य होणार आहे. या निर्णयामुळे बढतीपासून वंचित राहिलेल्या एससी, एसटी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱयांना दिलासा मिळाला आहे
बढत्यांमधील आरक्षणाला बेमुदत मुदतवाढ देणारा कार्मिक विभागाचा १३ आॅगस्ट १९९७ चा कार्यालयीन आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता. त्याविरुद्ध केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी केली होती. त्यानुसार न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. अशोक भूषण यांच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे ही ‘एसएलपी’ आली, तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी याआधी याच मुद्द्यावरील दोन प्रकरणांत ‘जैसे थे’ आदेश दिले गेले आहेत. एका प्रकरणात तर न्यायालयाने अपील प्रलंबित आहे, म्हणून बढत्यांमध्ये आरक्षण राबविण्यास सरकारला आडकाठी येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे, याकडे लक्ष वेधले. यावर मनिंदर सिंग यांना न्या. गोयल म्हणाले की, कायद्याने तुम्ही आरक्षणाने बढत्या देऊ शकता, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही त्यानुसार कार्यवाही करू शकता. त्यासाठी हे प्रकरण एवढ्या तातडीने सुनावणीस आणण्याची गरजही नव्हती. यावर मनिंदर सिंग म्हणाले की, उद्या आम्हाला दोष दिला जाऊ नये, यासाठी खात्री करून घेण्यासाठी मुद्दाम उल्लेख केला. केंद्राची ही ताजी एसएलपी आता अन्य प्रलंबित प्रकरणांसोबत सुनावणीस येणार आहे.
एम. नागराज प्रकरणातील निकालाचा आधार
– अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज खटल्यात दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. एससी, एसटी कर्मचाऱयांना सरकारी नौकऱयांमध्ये बढती देताना क्रिमीलेअर संकल्पना लागू होऊ शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
– एससी, एसटी कर्मचाऱयांना आरक्षण देण्याबाबत दिल्ली, मुंबई, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळे निर्णय दिले आहे. या निर्णयांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत घटनापीठ अंतीम निर्णय घेणार आहे.
इंदिरा साहनी खटल्यात काय म्हटले होते…
१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सरकारी नोकरीतील बढतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. एससी, एसटी कर्मचाऱयांची पदोन्नती १६ नोव्हेंबर१९९२ पासून पाच वर्षे सुरू राहील असे खंडपीठाने म्हटले हेते.
दिल्ली हायकोर्टाने सरकारचा आदेश रद्द केला होता..
२३ ऑगस्ट २०१७ ला दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय देताना एससी, एसटी कर्मचाऱयांना बढती देण्याबाबतचे केंद्र सरकारच्या डीओपीटी विभागाचे ऑगस्ट १९९७चे मेमोरेंडम रद्द केले होते. एससी, एसटी कर्मचाऱयांचा प्रतिनिधित्व डाटा तयार केल्याशिवाय पदोन्नती देता येणार नाही. घटनेतील कलम १६(१) आणि ३३५चे उल्लंघन होत आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले होते.
