मुंबई - विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी शेकडो आरोग्य सेविकांनी मुंबई महापालिकेच्या परळ कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. उच्च न्यायालयाने आरोग्य सेविकांना कायमस्वरूपी पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाने या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केली नसल्याने आरोग्यसेविकांनी आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आरोग्य सेविकांच्या संघटनेने दिला आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन लोकांना विविध आजारांची माहिती आणि आरोग्याबाबत जनजागृती करण्याचे काम आरोग्य सेविका करतात. मात्र त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मुंबईतील शेकडो आरोग्य सेविकांनी महापालिकेच्या परळ कार्यालयावर धडक देऊन ठिय्या आंदोलन केले. प्रशासनाने मागण्याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन तीव्र केले जाईल असा इशाराही आरोग्य सेविकांच्या संघटनांनी दिला आहे. आरोग्यसेविका आपला जीव धोक्यात घालून झोपडपट्टीत जाऊन विविध आजारांबाबत जनजागृती करतात. आजार पसरू नयेत, लोकांनी आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन करतात. मात्र पालिकेकडून त्यांना कोणतीही सुरक्षा दिली जात नाही. शिवाय त्यांनी केलेल्या कामाचा योग्य मोबदलाही प्रशासन देत नाही, असे संघटनेचे सहसचिव मिलिंद पारकर यांनी सांगितले. मुंबईत सद्य स्थितीला ४ हजार आरोग्य सेविका कार्यरत आहेत. या आरोग्य सेविकांना महिन्याला फक्त ५ हजार रूपये मानधन दिले जाते. पालिका प्रशासनाने हे मानधन १२ हजार रूपयांपर्यंत वाढवावे अशी आरोग्य सेविकांची मागणी आहे.पालिकेच्या सेवेत कायमस्वरुपी घ्यावे, त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करावी, भविष्य निर्वाहनिधी सुरू करावा, आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
