मुंबई - मुंबई महापालिकेचा जोगेश्वरी येथील रुग्णालय व मनोरंजन मैदानासाठी ३.३ एकरचा भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. मात्र, याकडे काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे पालिकेचा भूंखड विकासकाच्या घशात गेला. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवकांनी सुधार समितीत केली.
काँग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी याबद्दल हरकतीचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, या भूखंडांच्या खरेदीसाठी भूखंड मालकाने १५ मे २०१४ रोजी पालिका आयुक्तांच्या नावाने नोटीस पाठवली होती; पण नोटीस पालिकेच्या नावाने देण्यास मालकाला कळवून ही नोटीस त्याला परत पाठवण्यात आली. त्यामुळे हा भूखंड खरेदी करण्यास विलंब झाला. यामुळे नियमानुसार एक वर्षात भूखंड ताब्यात न घेतल्याने खरेदीची प्रक्रिया रद्द झाली. मालकाने नियमांचा आधार घेऊन उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेथे न्यायालयाने मालकाच्या बाजूने निकाल दिला. त्याला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता पालिकेने नियुक्त केलेल्या वकिलांपैकी एक वकील युक्तिवाद करण्यासाठी उपस्थित राहिला नाही आणि तेथेही पालिकेच्या विरोधात निर्णय गेला. या सर्व घटना संशयास्पद असल्याचा आरोप आझमी यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी आणि युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित न राहणाऱ्या संबंधित वकिलांना जाब विचारावा, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. काँग्रेसचे नगरसेवक विठ्ठल लोकरे, जावेद जुनेजा, शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आणि माजी महापौर श्रद्धा जाधव, राजू पेडणेकर, किशोरी पेडणेकर, अनंत (बाळा) नर, भाजपाचे प्रकाश गंगाधरे, समाजवादी पक्षाचे वाजीद कुरेशी यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
चौकशीचे आदेश -
उच्च न्यायालयात पालिका हरल्यानांतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी संबंधित फाईलवर तसा शेरा मारला होता; पण पालिकेच्या मुख्यालयातील विकास आराखड्याच्या कार्यालयात दोन अनोळखी व्यक्तींनी प्रवेश करून तेथील शिपायाशी संगनमत करून हा शेरा बदलला आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये असा फेरफार केला, असा आरोप अशरफ आझमी यांनी केला. २० जून २०१८ रोजी घाटकोपर-विक्रोळी दरम्यान या प्रकरणाशी संबंधित शिपायाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला आहे. तो या प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार होता. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत खात्याकडून चौकशी करावी, अशी मागणी आझमी यांनी यावेळी केली. मेहता यांनी विधी खात्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत..
