मुंबई 10/7/2018 - मुंबईकरांची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रेल्वेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक वेळी केंद्राकडे दाद का मागावी लागते. त्यापेक्षा मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे व्यवस्थापनाचे बोर्ड स्थापन करून त्यांनाच सर्व अधिकार का दिले जात नाहीत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी रेल्वेसेवेत विशेष सोयीसुविधा पुरवण्यासंदर्भात इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँड लॉ या संस्थेतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. यावेळी न्यायालयाने पावसाळ्यात रेल्वे रुळावर साचणाऱ्या पाण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली. रेल्वे प्रवाशांना तुमच्याकडून सर्वसाधारण सोयींची अपेक्षा असते, या छोट्या छोट्या गोष्टी पुरवण्यासाठी प्रत्येक वेळी केंद्रावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. मुंबईसाठी स्वतंत्र बोर्ड देण्यासंबंधी विचार करा आणि दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. माटुंगा, सायन, कुर्ला, मानखुर्द यांसारख्या सखल भागात दरवर्षी पाणी साचण्याचे प्रकार घडत असताना मान्सून पूर्व तयारी रेल्वे प्रशासन का करत नाही. या रेल्वे स्थानकातील रुळांची उंची का वाढवत नाही. रेल्वे रुळांची देखभाल, स्वच्छता, प्लॅटफॉर्मची देखभाल या गोष्टींचे खाजगीकरण करण्याबाबत रेल्वेने गांभीर्याने विचार करायला हवा, तरच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाप्रमाणे रेल्वे स्थानकेही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करता येतील, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
