मुंबई - राज्य सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून, या समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. तसेच अल्पसंख्याक समुदायासाठी विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात आधीच्या तुलनेत तिप्पट वाढ केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली
जमियत उलेमा-ए-हिंद, महाराष्ट्र या संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना हाफीज नदीम सिद्दिकी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विविध मागण्यांसाठी तसेच अल्पसंख्याक समुदायासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विस्तृत चर्चा करण्यासाठी भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळास याबाबत माहिती दिली.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या माध्यमातून आज अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणासह 605 अभ्यासक्रमांसाठी 50 टक्के शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ दिला जात आहे. बदलत्या काळात अल्पसंख्याक तरूणांना उद्योजकतेच्या व्यापक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून औरंगाबाद येथे अल्पसंख्याक समुदायासाठी कौशल्य प्रशिक्षण विद्यापीठ स्थापन करण्यात येत आहे. या विद्यापीठासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. अशाप्रकारचे हे देशातील पहिले विद्यापीठ राज्यात स्थापन होणार आहे. तसेच अल्पसंख्यक समुदायासाठी विविध कल्याणकारी योजनांवर राज्य सरकारने आपल्या खर्चात आधीच्या तुलनेत तिप्पट वाढ केली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जमियत उलेमा-ए-हिंद ने सरकारसोबत आणखी सहकार्याने काम करीत सरकारच्या या योजना समाजापर्यंत न्याव्या आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. इतरही सर्व मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून, राज्य सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशा शब्दात त्यांनी शिष्टमंडळास आश्वस्त केले. शिक्षण आणि संस्कृती संवर्धनासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंद देत असलेल्या योगदानाची यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.
