मुंबई - क्रिस्टल इमारत आग प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित महापालिका आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या श्रीमती राखीताई जाधव यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. तसेच भविष्यात पार्ट ओसी देताना, तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही, अशाप्रकारची अट टाकूनच दिला जावा. जेणेकरून पार्ट ओसीच्या नावावर जे विकासक ओसी न घेता लोकांना घरांचा ताबा देतात, त्याला लगाम बसेल, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
परळमधील क्रिस्टल टॉवरमध्ये आग लागून झालेल्या दुर्घटनेत४ जणांचा बळी गेला. या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनीं महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी भेट घेऊन अशाप्रकारच्या इमारतींमध्ये भविष्यात उद्भवणाऱ्या घटनांकडे लक्ष वेधून काही मागणी वजा सूचना केल्या आहे. अश्याप्रकारे उत्तुंग इमारतींना आग लागण्याचे प्रकार किती घडणार आणि किती लोकांचे नाहक बळी जाणार असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे या इमारतीच्या आगीची सखोल चौकशी करून याचं ओसी आणि फायर ऑडिट याबाबत जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी या निवेदनाद्वारे केली.
प्रत्येक उत्तुंग इमारतीचं फायर दर सहा महिन्यांनी करावं,आणि जर कोणी करत नसेल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. आणि जर कोणी करत नसेल तर त्यांचं ऑडिट महापालिकेनं करावं आणि दंडासाहित त्याची रक्कम त्यांच्या मालमत्ता कराच्या देयकातून वसूल करण्यात यावं. तसेच इमारतीचा ताबा देताना पुढे फायर ऑडीट करणार याची लेखी हमी घेऊनच ताबा प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी केली आहे.
मागील डिसेंबर महिन्यात कमला मिल कंपाऊंडमधील 'वन अबव्ह' पबला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर मुंबईतील सर्व रेस्ट्रो बार तसेच पब यांची आगप्रतिबंधक यंत्रणा आणि अनधिकृत बांधकाम यासंदर्भात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर मुंबईतील सर्व उत्तुंग इमारतींचं त्वरित फायरच्या दृष्टीकोनातून तपासणी करण्यात यावी. यामध्ये विशेषतः पहिल्या टप्यात ओसी नसलेल्या इमारतींची तपासणी करून त्वरित संबंधित विकासक यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी राखी जाधव यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुंबईत अनेक इमारतींना पार्ट ओसी घेतली जाते आणि त्यानंतर अनेक मजले चढवून या पार्ट ओसीच्या नावाखाली सदनिका विकल्या जातात. त्यामुळे मुंबईत अश्या हजारोंच्या संख्येने ओसी नसलेल्या इमारती आहेत. त्यामुळे पार्ट ओसी देताना, ही ओसी कोणत्याही पुरावा अथवा बँक कर्ज मंजुरीसाठी पात्र ठरणार नाही, अशी अट समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी करत ओसी न घेता जे विकासक महापालिका आणि लोकांची फसवणूक करतात त्यांची नियंत्रण ठेवण्याची उपाययोजना त्यांनी सुचवली आहे.
