मुंबई - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पदवी धारण करणाऱ्या डॉक्टरांना राज्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागात एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देणे बंधनकारक असताना या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या सुमारे साडेचार हजार डॉक्टरांना राज्य सरकारने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला अद्यापि तीन हजार डॉक्टरांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस पदवी घेणाऱ्या डॉक्टरांना त्याठिकाणी एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देण्याचा बाँड पूर्ण करावा लागतो. मात्र, खेड्यापाड्यात आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याने डॉक्टर तिथे जात नाहीत. गेल्या काही वर्षांत सुमारे ४५०० डॉक्टरांनी एमबीबीएस पदवी घेतल्यानंतर ग्रामीण भागात सेवा दिली नसल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी दै. 'पुण्यनगरी'शी बोलताना दिली.नोटीस बजावल्यावर १५०० डॉक्टरांनी सरकारला पत्र पाठवून ग्रामीण भागात सेवा देण्यास असमर्थ ठरल्याबाबत समाधानकारक खुलासा केला. मात्र, अद्यापि ३००० डॉक्टरांनी नोटिसीला साधे उत्तरही दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बहुतांश डॉक्टरांनी पदवी घेतल्यावर आम्ही परदेशात प्रॅक्टिस करत असून आता भारतात परतणार नाही, असा खुलासा केला. विदेशातील मेडिकल कौन्सिलमध्ये बऱ्याच डॉक्टरांनी नोंदणी केली असून काही डॉक्टर सैन्य, तर काही नौदलात कार्यरत आहेत. याशिवाय काही डॉक्टर सध्या रेल्वेच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे या सर्वांची सेवा नियमानुसार बाँडसेवेत धरण्यात आली. मात्र, उर्वरित तीन हजार डॉक्टरांनी अद्यापि सरकारला उत्तर दिले नाही. या डॉक्टरांना पुन्हा नोटीस पाठवणार असून त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..
