नवी दिल्ली - विधानसभा व लोकसभा निवडणूक एकाचवेळी घेण्याविषयी देशभरात उलटसुलट चर्चा सूरू आहे. मात्र विधी आयोगाने याबाबत केंद्र सरकारला एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात एकत्र निवडणूक घेण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती व निवडणूक अधिनियमांत सुधारणा करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
देशात सातत्याने निवडणुका होत असतात. हे चक्र थांबवण्यासाठी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक (जम्मू-काश्मीर वगळता) एकाचवेळी घेण्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. निवडणुकांमुळे पैशाचा अपव्यय होते. एव्हाना ती एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विधी आयोगाने कायदा मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या अहवालात म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेतील संरचनेनुसार, 'एकत्र निवडणूक' घेणे अशक्य आहे. याकरिता काही अत्यावश्यक घटनादुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. तरच लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकाचवेळी घेणे शक्य होणार आहे. या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. जनतेच्या पैशांची बचत करणे, पोलीस व संरक्षण दल आणि प्रशासनावरील ताण कमी करणे, तसेच शासकीय योजनांची नियोजित वेळेत अंमलबजावणी करणे आदी हेतू साध्य करण्यासाठी 'एकत्रित निवडणूक' हा स्तुत्य पर्याय असल्याचे विधी आयोगाने मान्य केले आहे. याबरोबरच आयोगाने प्रस्तुत संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, विधी आयोगापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगानेसुद्धा एकत्र निवडणूक अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
