मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही 'कॅशलेस' वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य सेवा सह संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे..
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या कॅशलेस वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. उपचारांचा खर्च केल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होते. राज्य सकारी कर्मचाऱ्यांना १ लाख रुपयांपासून २० लाख रुपयांपर्यंत वीमा कवच आहे. मात्र, विम्याच्या या रकमेच्या हफ्त्याची रक्कम बरीच जास्त असल्याचे सरकारी कर्मचारी सांगतात. एक लाख रुपयांच्या विम्यासाठी ११ हजार ७ रुपये, २ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी १३ हजार ९८२ रुपये, ३ ते ४ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी १८ हजार १०२ रुपये तर २० लाख रुपयांच्या विम्यासाठी ७५ हजार ८२६ रुपये इतका हप्ता आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी व त्याच्या पत्नीला विमा कवच आहे, पण अपत्यांना विमा योजना लागू नाही. या विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
पोलिसांना कॅशलेस उपचारांची सुविधा लागू आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही कॅशलेस सुविधा सुरू करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या संदर्भात आरोग्य विभागाने आरोग्य सेवा सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे तसेच वित्त विभागाचे उपसचिव, ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक, सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक हे समितीचे सदस्य असून आरोग्य सेवा उपसंचालक हे सदस्य सचिव असतील.
