मुंबई - बकरी ईदनिमित्ताने कोणालाही कुर्बानीचा ऑनलाईन परवाना नियमबाह्य पद्धतीने आणि कोणतीही शहानिशा न करताच दिला जात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. बकऱ्यांच्या कत्तलीसाठी कोणालाही परवानगी कशी काय देऊ शकता? असा संतप्त सवाल उपस्थित करून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने २० ऑगस्टपर्यंत कोणालाही ऑनलाईन परवानगी देऊ नका, असा आदेशच दिला..
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात बकऱ्यांची आणि मेंढ्यांची कत्तल करतात. देवनार पशुवध केंद्रावर या दिवशी मोठा ताण पडतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने २२ ते २४ ऑगस्ट दरम्यान तात्पुरती परवानगी दिली आहे. पालिकेने दिलेली ही परवानगी बेकायदा आहे, असा दावा करून या परवानगीला अनुसरून काढण्यात आलेल्या दोन नोटिसांना आव्हान देणारी जनहित याचिका जीव मैत्री ट्रस्टने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी महापालिकेकडून कोणालाही कोणतीही शहानिशा न करता परवानगी दिली जात असल्याचा गौप्यस्फोट केला गेला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नाराजी व्यक्त करत याबाबत पालिकेला जाब विचारला.
नील आर्मस्ट्राँगच्या नावे परवाना -
बकऱ्याच्या कुर्बानीसाठी ऑनलाईन परवानगी मिळावी याकरता नील आर्मस्ट्राँग या अमेरिकेच्या अंतराळवीराच्या नावाने ऑनलाईन अर्ज भरण्यात आला आहे. तसेच त्या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयातील कोर्ट रूम नं. १३ चा पत्ता देण्यात आला.याशिवाय बोगस नाव आणि बोगस पत्ता देऊनही पालिकेकडून ४ बकऱ्यांच्या कुर्बानीसाठी सहज परवानगी देण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सुजॉय कांटावाला यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
