मुंबई - ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये राज्याच्या रॅंकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाने ई-समन्स आणि ई-फाइलिंग या दोन बाबींवर भर द्यावा, अशी सूचना मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी मंत्रालयात केली.
मुख्य सचिव इज ऑफ डुइंग बिझनेसबाबत विभागनिहाय बैठका घेत असून यापूर्वी कृषि, गृहनिर्माण, महसूल विभागाचा आढावा घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या बैठकीत विधी व न्याय विभागाचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागामार्फत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’बाबत सर्व राज्यांचे रॅंकिंग केले जाते. राज्याच्या या रॅंकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध विभागांचा मुख्य सचिवांनी आढावा घेतला. त्यामध्ये आजच्या बैठकीत ई-फाइलिंग, ई-समन्स यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करण्यात आली.
प्रलंबित वाणिज्यिक विवाद त्वरित निकाली निघावेत, विशेष वाणिज्यिक न्यायालयातील कामकाज सुरळीत व्हावे, ई-फाइलींगसाठी वाणिज्यिक न्यायालयात तात्पुरत्या स्वरुपात सर्व्हर आणि आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला मुख्य सचिवांनी निर्देश दिले. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन, विधी न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन.जे.जमादार, उच्च न्यायालयातील कोर्ट कमिटीचे आर.एस.पावसकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
