प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास मान्यता

मुंबई - राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) पात्र लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधण्याची कार्यवाही आता अधिक व्यापक आणि गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेस विस्तृत व व्यापक करून आवश्यक गती देण्यासाठी या यंत्रणांबरोबरच खासगी जमीन मालकांना संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर योजनेमध्ये सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार गृहप्रकल्पांना विकास नियंत्रण नियमावली (DCR), विकास योजना (DP) व महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियमन अधिनियम (MahaRERA) मधील तरतुदी लागू राहतील. पात्र गृहप्रकल्पांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट राहील. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी मधील पात्र लाभार्थ्यांच्या पहिल्या दस्तासाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागेल. तसेच गृहप्रकल्पांसाठी निवासी भागात 2.5तर हरित क्षेत्रात (Green Zone) एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येणार असून पात्र गृहप्रकल्पांना विकास शुल्कात सूट देण्यात येईल.

ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे, अशा खासगी व्यक्तींना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणासमवेत (म्हाडा) संयुक्त भागीदार म्हणून शासनाच्या मान्यतेने सहभागी करुन घेता येणार आहे. खासगी जमीन मालक किंवा भागीदाराची निवड ही संबंधित जमिनीची सर्वंकष माहिती तसेच जमिनीचे तांत्रिक मूल्यांकन विचारात घेऊन केली जाणार आहे. प्रकल्पाचे डिझाईनिंग,आवश्यक बांधकाम, पायाभूत सुविधा, मंजुरीसाठी लागणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शुल्क, प्रकल्प व्यवस्थापन, विपणन आणि प्रशासन इत्यादी बाबींवरील खर्च या बाबी म्हाडाकडून पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी लाभार्थ्यांसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गत घरकुले बांधण्यात येतील. हे प्रकल्प सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे,सिडको, एमएसआरडीसी, नैना, एनआयटी या यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये विकसित करण्यात येतील. प्राप्त होणाऱ्या खासगी जमिनीवर म्हाडा गृहप्रकल्प पूर्ण करेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्पातील घरकुलांची विक्री करण्यात येईल. घरकुलांचे वितरण प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य किंवा सध्याच्या धोरणानुसार लॉटरी पद्धतीने म्हाडाकडून करण्यात येईल. उपलब्ध होणाऱ्या घरकुलांपैकी 35 टक्के बांधकाम क्षेत्र किंवा प्रकल्पातील संपूर्ण घरकुलांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतील 35 टक्के रक्कम ही खाजगी भागीदार वा जमीन मालकास त्याचे योगदान म्हणून देण्यात येईल. तर उर्वरित 65 टक्के बांधकाम क्षेत्र किंवा या घरकुलांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम म्हाडाला त्यांचे योगदान म्हणून प्राप्त होईल. मात्र, याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार म्हाडाला राहणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जून 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे या योजनेची घोषणा केली. राज्यात 9 डिसेंबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू प्राधिकरण व अभियान संचालनालय म्हणून म्हाडाला प्राधिकृत करण्यात आले आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्य अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत आहेत. राज्यातील 382 नागरी क्षेत्रांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत असून त्या माध्यमातून 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने (CSMC) आतापर्यंत 5 लाख 72हजार 286 घरकुलांच्या 193 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.