मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकाही जागेवर निवडणूक न लढवणाऱ्या व जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी मंगळवारी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २००४ पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या 'राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश २००९' हा अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या २५ जुलै २०१८ च्या सुधारित आदेशानुसार पुढील पाच वर्षांत किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढवणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणे बंधनकारक असेल, असे ते म्हणाले.
राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ही प्रत द्यावी लागेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करून व अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी तो अर्ज स्वयंस्पष्ट प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट 'सचिव, राज्य निवडणूक आयोग' यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही सहारिया यांनी दिली.
