नवी दिल्ली - पंतप्रधान आवास योजनेखाली खरेदी केलेले घर पाच वर्षे होईपर्यंत विकता येणार नाहीत. हा पाच वर्षांचा कालावधी हा लॉक इन पिरिएड असणार आहे. याबाबतची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. या योजनेचा फायदा खऱ्या लाभार्थींना व्हावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. योजनेचा आढावा घेण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान कार्यालय, अर्थ मंत्रालय व अन्य संबंधित मंत्रालय यातील उच्च अधिकारी सहभागी होते. या बैठकीत पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये घर खरेदीनंतर लॉक इन पिरिएड निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली. यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.
सध्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत ५४ लाख घरांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यामधील सुमारे ८ लाख घरे बांधून तयार आहेत. या योजनेचा अयोग्य प्रकारे वापर होऊ शकतो, असे सरकारला वाटते. या योजनेतील घरे प्रॉपर्टी एजंटंसद्वारे विकली जाऊ शकतात. यामुळे कर्जामध्ये देण्यात येणारी सवलत कूचकामी ठरू शकते. ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही, त्यांना घर मिळावे, असा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळेच सरकार कर्जावर इतकी अधिक सवलत देत आहे. मात्र, त्या सवलतीचा जर दुरुपयोग झाला तर मग या योजनेला अर्थच उरणार नाही. यासाठी तो दुरुपयोग रोखला जावा व म्हणून ठोस धोरणात्मक पाऊल उचलले जाण्याची गरज आहे.
विशेष म्हणजे या योजनेच्या नियमांमध्ये अलीकडेच बदल केले होते. या बदलांमुळे ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न हे १८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये २१५०० चौरस फूटापर्यंत घर खरेदी करता येऊ शकेल. अशा घरामध्ये त्याला गृहकर्जामध्ये सवलत म्हणून २ लाख ३० हजार रुपयांची बचत होऊ शकते. नवीन नियमामध्ये सरकारने मध्यमवर्गाच्या श्रेणीत एक व दोन अशासाठी १६० चौरसमीटर म्हणजे १७२२ चौरस फूट व २०० चौरस मीटर म्हणजे २१५३ चौरस फूट अनुक्रमे सामील केले गेले आहे. एमआयजी श्रेणी एकमध्ये ६-१२ लाख रुपये उत्पन्नाची पात्रता असते व एमआयजी दोन श्रेणीमध्ये १२ ते १८ ला रुपये उत्पन्नाची असते.
