नवी दिल्ली - विमानांप्रमाणे रेल्वेच्या तिकिटांच्या दरातही रिक्त आसनांनुसार बदल करणारी फ्लेक्सी फेअर स्कीम अर्थात बदलते भाडे योजनेची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यापासून लागू होणाऱ्या या नव्या योजनेमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रेल्वे आरक्षणावेळी जसजशी रिक्त आसनांची संख्या कमी कमी होत जाईल, तसतसे आरक्षण शुल्क वाढत जाईल, अशी योजना रेल्वे मंत्रालयाने आणली होती. मात्र, ही योजना लागू असलेल्या रेल्वे गाड्यांमध्ये ३० टक्केही प्रवासी नसल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर फ्लेक्सी फेअर योजना बंद करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाने या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. सध्याची योजना बंद करण्याऐवजी तिच्यामध्ये काही बदल करून पुढील महिन्यापासून नवी योजना सादर करण्यात येणार आहे. सध्या १० टक्के जागांचे आरक्षण झाल्यानंतर भाड्यात १० टक्के वाढ होते. त्याऐवजी २० टक्के आरक्षण झाल्यानंतर भाडेवाढ करण्यात येऊ शकतो. भाडेवाढही १० ऐवजी ५ टक्क्यांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. हमसफर गाड्यांमध्ये वापरण्यात येणारा फॉर्म्युलाही नव्या योजनेत वापरला जाऊ शकतो. त्यानुसार ५० टक्के जागांसाठी वास्तविक भाड्यापेक्षा १५ टक्के अधिक शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय कमी वर्दळीच्या मार्गांवर भाड्यात काही सवलतही देण्यात येईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे. ही योजना राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो गाड्यांसाठीच लागू आहे. अलीकडेच कॅगने आपल्या अहवालात रेल्वेच्या फ्लेक्सी फेअरवर ताशेरे ओढले होते. या योजनेमुळे काही मार्गांवर रेल्वेचे भाडे विमानापेक्षाही अधिक झाल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले. कॅगच्या आकडेवारीनुसार या योजनेमुळे प्रवासी संख्याही घटली आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये रेल्वेने ही योजना लागू केली होती.
