नवी दिल्ली - विवाहित महिलेला आपल्या पालकांसोबत राहायचे की पतीसोबत हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. प्रस्तुत 'प्रेम'प्रकरणात एका हिंदू तरुणीने धर्मांतर केलेल्या मुस्लिम तरुणाशी राजीखूशीने विवाह केला होता. पण, न्यायालयात ऐनवेळी तिने पतीऐवजी आपल्या पालकांसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने कोर्टाने तिला पती किंवा पालक यापैकी एकाची निवड करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
३३ वर्षीय आर्यन आर्य नामक तरुणाने गत फेब्रुवारी महिन्यात ३३ वर्षीय जैन मुलीशी लग्न केले होते. रायपूरमध्ये हा विवाह सोहळा झाला होता. या तरुणाने गत १७ तारखेला सुप्रीम कोर्टात 'हॅबियस कॉर्पस' याचिका दाखल करून मुलीच्या पालकांसह एका हिंदू संघटनेवर आपल्याला बळजबरीने आपल्या पत्नीपासून वेगळे केल्याचा आरोप केला होता. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना या तरुणीला २७ तारखेला न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले होते. तद्नुसार, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने मुलीला कुणाबरोबर राहायचे? असा थेट प्रश्न केला असता, तिने आपल्या पालकांना प्राधान्य दिले. त्यावर तिच्या पतीच्या वकिलांनी ती दबावाखाली असल्याचा युक्तिवाद केला; पण न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. 'मी माझ्या मर्जीने लग्न केले; पण आता मला माझ्या पालकांसोबत राहायचे आहे. याविषयी माझ्यावर कुणाचाही दबाव नाही,' असे तरुणीने या प्रकरणी स्पष्ट केले. अखेर सरन्यायाधीशांनी तिच्या निर्णयाचा आदर करत तिला तिच्या इच्छेनुसार राहण्याची मोकळीक दिली. मुलीने आपल्या लग्नाची गोष्ट मान्य केली आहे; पण आता तिची तिच्या पतीसोबत राहण्याची इच्छा नाही. तिच्या इच्छेचा सन्मान झालाच पाहिजे. तिला तिच्या पतीसोबत जायचे नसेल, तर हे एक वैवाहिक वादाचे प्रकरण आहे. त्यावर योग्य त्या न्यायालयात तोडगा निघू शकेल, असे सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी स्पष्ट केले.
