मुंबई - १ सप्टेंबरपासून राज्यात नवीन नोंदणी होणाऱ्या चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत अनुक्रमे ३ आणि ५ वर्षांचा तृतीय पक्ष विमा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. एस. राजशेखरन विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्याचे परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना तसे आदेश दिलेले आहेत.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांनी सर्व विमा कंपन्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ग्राहकांना शनिवारपासून नोंदणी होणाऱ्या चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत अनुक्रमे ३ आणि ५ वर्षांचा तृतीय पक्ष विमा काढणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच वाहनाची वैयक्तिक हानी प्रवर्गातील विमा काढणे वैकल्पिक असणार आहे. याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना विमा कंपनीतर्फे जाहीर होतील, असेदेखील आटीओच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच नवीन वाहन नोंदणीसाठी याप्रमाणे विमा पॉलिसी सादर करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी केलेले आहे.
दुचाकी वाहन -
वाहन प्रवर्ग (इंजिन क्षमता) १ सप्टेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचा विम्याचा दर.
७५ सीसीपेक्षा कमी १,०४५ रु..
७५ सीसीपेक्षा जास्त-१५०सीसीपेक्षा कमी ३,२८५ रु..
१५० सीसीपेक्षा जास्त-३५० सीसीपेक्षा कमी ५,४५३ रु..
३५० सीसीपेक्षा जास्त १३,०३४ रु..
चारचाकी वाहन -
वाहन प्रवर्ग (इंजिन क्षमता) १ सप्टेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचा विम्याचा दर.
१ हजार सीसीपेक्षा कमी ५,२८६ रु..
१ हजार सीसीपेक्षा जास्त, ९,५३४ रु..
१५०० सीसीपेक्षा कमी, १५०० सीसीपेक्षा जास्त २४,३०५ रु.
