मुंबई - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत शासनाने आमुलाग्र बदल केला असून आता ही योजना 100 टक्के अनुदानाची करण्यात आली आहे.
यापूर्वी या योजनेत जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी सरसकट प्रति एकरी 3 लाख रुपये इतकी रक्कम मिळत होती. त्यामधील 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात व 50 टक्के कर्ज स्वरुपात मिळत होती. आता जिरायतीसाठी प्रतीएकरी 5 लाख रुपये आणि बागायतीसाठी प्रतीएकरी 8 लाख रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत 4 एकरापर्यंत जिरायती जमीन किंवा 2 एकरापर्यंत बागायती जमीन लाभार्थ्यास देण्यात येईल.
दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध घटकातील विधवा व परित्यक्त्या महिला तसेच अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अत्याचारग्रस्त यांना प्राधान्याने या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 वर्षे इतकी असावे. तसेच ज्या ठिकाणी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे अशा कुटुंबातील 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला या योजनेचा लाभ मिळेल.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याशी संपर्क साधावा. या योजनेचा शासन निर्णय आजच सामाजिक न्याय विभागातर्फे निर्गमित करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
