मुंबई - जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मुदतीवरून लोकप्रतिनिधींवर असणारी टांगती तलवार आता दूर झाली आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यमान सदस्यांसह राखीव जागांसाठी निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेली ६ महिन्यांची मुदत आता १२ महिने करण्यात आली आहे. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच ७ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील अधिनियमांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम-१९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन्ही अधिनियमांतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतीत ७ मे २०१६ आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतीत ३१ मार्च २०१६ पासून ही सुधारणा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्याकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा, यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विहित केलेला सहा महिन्यांचा कालावधी बारा महिने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-१८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-१९४९ आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-१९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. या तिन्ही अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौरपदासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. हा कालावधी आता १२ महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे.
