नवी दिल्ली - राजकारण गुन्हेगारीमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. 'लोकशाहीत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण तीव्र चिंतेचा विषय आहे. न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कलंकित लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे राजकारणातून गुन्हेगारी हद्दपार करण्यासाठी संसदेलाच एखादा कठोर कायदा तयार करावा लागेल', असे न्यायालयाने याप्रकरणी स्पष्ट केले. 'उमेदवारांनी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत जाहिरात देऊन आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती सार्वजनिक करावी', असे निर्देशही न्यायालयाने याप्रकरणी दिले आहेत.
गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याच्या मुद्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने राजकारण गुन्हेगारीपासून मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचे स्पष्ट केले. 'गंभीर फौजदारी खटले प्रलंबित असणाऱ्या उमेदवारांचा कायदे मंडळातील प्रवेश व कायदे तयार करण्यातील त्यांची भागिदारी रोखण्यासाठी एखादा ठोस कायदा तयार करण्याची गरज आहे.
१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांपासून भारतीय राजकारणात गुन्हेगारी बळावल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याप्रकरणी नोंदवले. कोर्टाने याप्रकरणी एन. एन. वोहरा समितीच्या अहवालाचा दाखला दिला. 'भारतीय राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नवी बाब नाही. मात्र, मुंबई बॉम्बस्फोटांपासून याची दाहकता प्रकर्षाने दिसून आली. हे बॉम्बस्फोट गुन्हेगारी टोळ्या, पोलीस व सीमाशुल्क अधिकारी तथा त्यांच्या राजकीय म्होरक्यांच्या विखुरलेल्या नेटवर्कच्या संगनमताचे परिणाम होते. असे गुन्हेगारी नेटवर्क देशात एक प्रकारे समांतर सरकार चालवत आहे', अशी चिंता न्यायालयाने याप्रकरणी व्यक्त केली.
