नवी दिल्ली - ई-फार्मसीवर सरकारने आपली कडक नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सरकारने ई-फार्मसीसंबंधातील नियमांचा मसुदा जारी केला आहे.
नव्या नियमांनुसार ई-फार्मसी वा ऑनलाईन औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तशी शिफारस त्या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नकली वा बनावट औषधे विकणाऱ्यांना कायदेशीरपणे आळा घालण्यास सुरुवात केली गेली आहे. तसा प्रयत्न जरी केला गेला तरी कायद्याचा फास त्यांच्याभोवती आवळला जाणार आहे. तसेच औषधे परत घेताना टाळाटाळ करून चालणार नाही. या कंपन्यांना केंद्रीय, राज्य औषध नियंत्रण कार्यालयांकडून परवाने घ्यावे लागणार आहेत. नवीन नियमांनुसार कंपन्यांना आपले स्वत:चे रिटेल केमिस्टचे दुकान ठेवणेही सक्तीचे असणार आहे. पूर्ण आठवडाभर १२ तास कॉल सेंटरही त्यांना चालू ठेवावे लागणार आहे. या संबंधात सरकारने ४५ दिवसांमध्ये लोकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.
याशिवाय डेटा प्रायव्हसीच्या नियमांनाही काटेकोरपणे अमलात आणावे लागणार आहे. त्यानुसार ई-फार्मसी कंपन्यांची जबाबदारी काय असेल, त्यांनी काय व कशा प्रकारे काम करावे याबद्दलही नियम करण्यात आले आहेत. थर्ड पार्टी वा परदेशी कंपनीला डाटा विकण्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे औषधे विकताना ग्राहकाकडे प्रि्क्रिरप्शन असणे आवश्यक आहे, निश्चित प्रमाणापेक्षा अधिक औषध त्याला देता येणार नाही वा विकता येणार नाही. विकलेले औषध कोणते, त्याचे नाव काय, कंपनी कोणती, रुग्णाचे नाव काय आहे आदी सर्व बाबी बिलांची माहिती ठेवणे ई-फार्मसी कंपन्यांना सक्तीचे केले गेले आहे. मालकी हक्क जर बदलला गेला तर तीन महिन्यांमध्ये त्या कंपन्यांना नवीन परवाना घेणे सक्तीचे केले गेले आहे.
