मुंबई - अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यास गुटखा व पानमसाला विक्री प्रकरणी आयपीसीअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यास प्रतिबंध नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच गुटखा व पानमसाला विक्री प्रकरणी आपीसी कायद्याअंतर्गत व अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत असे दोन गुन्हे दाखल होत असल्याबाबत गुटखा विक्रेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या तक्रारीवरदेखील निकाल देताना गुटखा विक्रीप्रकरणी आरोपीवर आयपीसी कायद्याअंतर्गत व अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत असे दोन गुन्हे दाखल करण्यास प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. परंतु असे करतेवेळी एकाच कायद्याखाली दाखल झालेल्या एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी दोन वेळेस शिक्षा करण्यास प्रतिबंध असेल असे स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची गुटखाबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करुन जनतेचे आरोग्य सुस्थितीत राखण्यासाठी भरतीय दंड संहितेचे (आपीसी) च्या कलमांतर्गत पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करुन गुन्हे दाखल केले होते. या एफआयआर दाखल करण्याच्या कारवाईवर चिडून जाऊन गुटखा व पानमसाला विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करुन कारवाईला आव्हान दिले होते. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा विशेष कायदा (special act)असल्याने आपीसी कायद्याअंतर्गत अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना गुन्हे दाखल करण्यात येणार नाही, असे आदेश दिले होते. तसेच गुटखा विक्रेत्यांविरुद्ध फक्त अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याअंतर्गत गुन्हे घेण्याबाबत आदेशित केले होते. या आदेशास महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते,त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने गुटखा विक्रीचा गुन्हा अजामीनपात्र व दलखलपात्र करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे गुटखा बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असून गुटखा विक्रेत्यांना गुटखा विक्री प्रकरणी तात्काळ अटक होणार असल्याने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगे गुटखाबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले.
